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उत्तर प्रदेश: योगी सरकार की सौगात, पांचवां और छठा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का बढ़ा डीए, संविदा कर्मचारी होंगे नियमित

छठा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई से दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई वेतन के योग का 368 प्रतिशत दिया जाएगा, वहीं पांचवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 196 प्रतिशत डीए प्राप्त होगा ।

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सीएम योगी आदित्यनाथ 
यूपी सरकार ने हज़ारो ठेका कर्मियों को तोहफा दिया है। योगी सरकार ने हज़ारो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) भी बढ़ा दिया है. सरकार ने राज्य के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त और तकनीकी शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में भी वृद्धि की है, जिन्हें वर्तमान में छठा और पांचवां वेतन मिल रहा है। वेतनमान, 1 जुलाई से वित्त विभाग ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया।

शासनादेश के अनुसार एक जुलाई से छठा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता (डीए) वेतन और महंगाई वेतन के योग का 368 प्रतिशत दिया जाएगा. वहीं, पांचवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 196 फीसदी डीए मिलेगा.

दिसंबर वेतन के साथ बढ़ा डीए
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए दिसंबर के वेतन के साथ नकद भुगतान किया जाएगा. कर्मचारियों का बताया उनके जीपीएफ खाते में जमा कराया जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को भी 1 जुलाई से 31 फीसदी की बढ़ी हुई दर से डीए दिया जाएगा. इसको लेकर भी योगी सरकार ने सोमवार को शासनादेश जारी किया.

नगरीय निकायों व जल संस्थाओं के संविदा कर्मचारी होंगे नियमित
यूपी के नगरीय निकायों और जल संस्थानों के संविदा कर्मचारियों को भी नियमित किया जाएगा। इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। सरकार ने सभी नगरीय निकायों और जल संस्थानों से ऐसे कर्मचारियों की संख्या के साथ-साथ रिक्त व भरे पदों का ब्योरा देने को कहा है. निकायों से पद सृजित करने के प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। दरअसल नगरीय निकायों में ग्रुप ‘सी’ और ‘डी’ के पदों पर लंबे समय से कोई भर्ती नहीं हुई है। पुराने कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से हर साल दर्जनों पद खाली हो रहे हैं। इस मुद्दे पर कई बार सरकार के अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के बीच सहमति भी बन चुकी है। हाल ही में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 31 दिसम्बर 2001 तक संविदा एवं कार्य प्रभार एवं दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा।

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