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पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे ‘प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना’, जानिए क्या है इस मास्टर प्लान में खास

यह योजना देश भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन में मदद करेगी। सड़क, रेलवे, दूरसंचार, तेल और गैस जैसे मंत्रालयों की परियोजनाएं इस मंच पर हैं,

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्थिक क्षेत्रों के साथ बहु-स्तरीय कनेक्टिविटी के लिए ‘प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना’ का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस योजना का उद्देश्य एकीकृत योजना को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर के दो से पांच हॉल भी देश को समर्पित करेंगे। 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जीआईएस मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है।

इस योजना के तहत विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क भूमि, बंदरगाह, उड़ान को किसी भी योजना के डिजाइन, निर्माण में शामिल किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, “गति शक्ति हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा मास्टर प्लान होगा, जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा। अभी हमारे परिवहन के साधनों के बीच कोई समन्वय नहीं है। गति इन सभी बाधाओं को दूर करेगी।” यह मंच उद्योगों की दक्षता बढ़ाने, स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करने, उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में मदद करेगा। .

परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समूह
अधिकारी ने कहा, “इससे असंबद्ध योजनाओं, मानकीकरण की कमी, अनुमोदन के मुद्दों और समय पर निर्माण और क्षमताओं के इष्टतम उपयोग की समस्या का समाधान होगा।” इस मंच को सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग सभी परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय होगा। परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समूह नियमित रूप से बैठक करेगा। किसी भी नई आवश्यकता को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह गठित किया जाएगा।

राज्यों ने इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया
सभी राज्यों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया गया है, क्योंकि इससे देश भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी और प्लेटफॉर्म डेटा को लंबे समय में निजी क्षेत्र को भी पारित किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि सड़क, रेलवे, दूरसंचार, तेल और गैस जैसे मंत्रालयों की परियोजनाएं इस मंच पर हैं, और यह कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों को अपने पार्कों की योजना बनाने में भी मदद कर सकती है। उन सभी योजनाओं को एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत रखा जाएगा। इसमें सभी 16 मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और विशेषज्ञ होंगे. ये लोग सैटेलाइट से ली गई 3डी इमेज के जरिए उन योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और उन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अपनी राय देंगे।

पीएम गति शक्ति योजना परियोजनाओं की लागत और रखरखाव पर खर्च को कम करेगी, जबकि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से लगभग 100 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में तेजी लाई जाएगी। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसका ऐलान किया था.

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