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हाजिरी पर केंद्र का फैसला, 8 नवंबर से सभी स्तर के कर्मचारी ‘बायोमेट्रिक’ मशीन से करेंगे हाजिरी, कोरोना के चलते लगा था प्रतिबंध

कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को एक आदेश में कहा है, ‘सभी कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति के दौरान छह फीट की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी होगी। जरूरत पड़ने पर भीड़ से बचने के लिए अतिरिक्त बायोमीट्रिक उपस्थिति मशीनें लगाई जानी चाहिए।

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बायोमेट्रिक सिस्टम 
केंद्र सरकार ने 8 नवंबर से सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए ‘बायोमेट्रिक’ उपस्थिति बहाल करने का फैसला किया है। कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभागों के प्रमुखों की होगी कि बायोमेट्रिक मशीन के पास सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखा गया है और सभी कर्मचारी उपस्थिति से पहले और बाद में अपने हाथों को साफ करते हैं।

इससे पहले, कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट दी गई थी। कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को एक आदेश में कहा है, ‘सभी कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति के दौरान छह फीट की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी होगी। जरूरत पड़ने पर भीड़ से बचने के लिए अतिरिक्त बायोमीट्रिक उपस्थिति मशीनें लगाई जानी चाहिए।

सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क पहनना अनिवार्य है
आदेश में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क पहनना होगा। आदेश में कहा गया है, ”जहां तक ​​संभव हो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठकें होनी चाहिए और जब तक जनहित में जरूरी न हो, आगंतुकों के साथ बैठक से बचना चाहिए.” कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कार्यालय में सभी अधिकारी और कर्मचारी। हर समय कोविड से संबंधित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।

कोरोना से बचाव के लिए लगा था प्रतिबंध
दरअसल मार्च 2020 में कोरोना से बचने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर तुरंत रोक लगा दी गई थी. तब से सरकारी कर्मचारी रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर हाजिरी लगा रहे थे। हालांकि बाद में कुछ सरकारी विभागों में यह नियम लागू किया गया। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने कई लोगों के संपर्क में आने वाली चीजों के इस्तेमाल से बचने और बचाने के लिए यह फैसला लिया था.

बता दें कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के साथ ही सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक मशीन अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू हो गई थी. इस कदम को पीएम मोदी का अहम कदम माना जा रहा था.

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