दूरसंचार विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ‘स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज’ को भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं की पेशकश करने का लाइसेंस नहीं है, जिसका विज्ञापन जनता के लिए किया जा रहा है। लोगों को इससे दूर रहना चाहिए।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि एलोन मस्क द्वारा स्थापित स्पेसएक्स की ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रणाली स्टारलिंक को भारत में उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस नहीं है । सेवाओं की सदस्यता न लेने की सलाह दी, जो वर्तमान में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं।
केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग (DoT) ने कहा कि Starlink के पास देश में उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी कंपनी के लिए अनिवार्य लाइसेंस नहीं है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ‘स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज’ को भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं की पेशकश करने का लाइसेंस नहीं है, जिसका विज्ञापन जनता के लिए किया जा रहा है।
Starlink की देश में बुकिंग शुरू
सरकार ने कहा कि कंपनी ने भारत में अपनी सैटेलाइट-आधारित स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं की प्री-सेलिंग या बुकिंग शुरू कर दी है और कंपनी की वेबसाइट से यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय क्षेत्र के उपयोगकर्ता स्टारलिंक द्वारा दी जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को बुक कर सकते हैं।
दूरसंचार मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत में उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से अपेक्षित लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एतद्द्वारा जनता को यह सूचित किया जाता है कि उक्त कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बुक की जा रही उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई लाइसेंस या प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया है।
स्टारलिंक सेवाओं की सदस्यता न लेने की सलाह
इसके अलावा, Starlink को यह भी कहा गया है कि जब तक सरकार द्वारा आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक वह देश में बुकिंग के लिए अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराने से तत्काल परहेज करे।
मंत्रालय ने कहा, “सरकार ने कंपनी को उपग्रह आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय नियामक ढांचे का पालन करने और तत्काल प्रभाव से भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवाओं की बुकिंग या प्रतिपादन से परहेज करने के लिए कहा है।” बयान में यह भी कहा गया है, “इस तथ्य को देखते हुए कि स्टारलिंक लाइसेंसधारी नहीं है, जनता को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापित स्टारलिंक सेवाओं की सदस्यता न लें।”
इस महीने की शुरुआत में समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्टारलिंक देश में अपनी ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार करने के लिए देश में दूरसंचार कंपनियों के साथ सहयोग तलाशने की योजना बना रहा था।
स्पेसएक्स में स्टारलिंक कंट्री डायरेक्टर इंडिया संजय भार्गव ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि नीति आयोग द्वारा पहले चरण के 12 दावेदार जिलों की पहचान करने के बाद कंपनी सेवा प्रदाताओं के साथ चर्चा करने का इरादा रखती है।
वर्तमान में, कंपनी देश के चुनिंदा क्षेत्रों में $99 की राशि में अपनी सेवाएं दे रही है जो पूरी तरह से वापसी योग्य है। वेबसाइट यह भी दिखाती है कि कंपनी 2022 तक कवरेज का लक्ष्य रख रही है, जबकि उपलब्धता नियामक द्वारा तय की जानी है।
