वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 1 फरवरी को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई निर्माण इकाइयों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की 15 फीसदी दर की समय सीमा मार्च 2024 तक बढ़ा दी है.
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को टैक्स में एक साल और राहत।
शनिवार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत इंक से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करने के लिए कहा। वित्त मंत्री ने कंपनियों से निजी निवेश बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपके लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की है. इसके अलावा कई सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री दी गई है। अब बारी प्राइवेट कंपनियों की है। वे अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोरोना से पहले सरकार ने सितंबर 2019 में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की थी। जो कंपनियां टैक्स इंसेंटिव का फायदा नहीं उठा रही थीं, उन्हें इसका फायदा दिया गया। सितंबर 2019 में बेसिक कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया था।
वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 1 फरवरी को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई निर्माण इकाइयों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की 15 प्रतिशत दर की समय सीमा मार्च 2024 तक बढ़ा दी। सीआईआई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि अब उद्योग जगत को इसका लाभ उठाना चाहिए और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करनी चाहिए।
सरचार्ज 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी किया गया
इस बजट में सहकारी समितियों के लिए कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने और अधिभार को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है. साथ ही आय का आधार 1 करोड़ के बजाय 10 करोड़ करने की घोषणा की है।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने शुक्रवार को कहा कि सरकार चाहती है कि घरेलू कंपनियां भारत में अपनी नई विनिर्माण इकाइयां तेजी से स्थापित करें और इसलिए 15 प्रतिशत की रियायती कर की दर मार्च 2024 तक एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। बजाज ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ रहा है और इसमें अच्छी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और भारत का सकल घरेलू उत्पाद का कर अनुपात चालू वर्ष में “अब तक का सबसे अधिक” हो सकता है।
विनिर्माण इकाइयां तेजी से स्थापित होंगी
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने शुक्रवार को कहा कि सरकार चाहती है कि घरेलू कंपनियां भारत में अपनी नई विनिर्माण इकाइयां तेजी से स्थापित करें और इसलिए 15 प्रतिशत की रियायती कर की दर मार्च 2024 तक एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। बजाज ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ रहा है और इसमें अच्छी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और भारत का सकल घरेलू उत्पाद का कर अनुपात चालू वर्ष में “अब तक का सबसे अधिक” हो सकता है।
