कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर प्रतिबंध के बाद, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने जोर देकर कहा कि हिजाब और भगवा शॉल की तुलना नहीं की जा सकती।
कर्नाटक में हिजाब विवाद ने जोर पकड़ लिया है.
हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही छात्रों को भगवा शॉल, गमछा, हिजाब या किसी भी तरह का धार्मिक झंडा कक्षा के अंदर नहीं ले जाने को कहा गया है. प्रधान न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में यह व्यवस्था दी है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल उन्हीं संस्थानों पर लागू होगा जहां कॉलेज विकास समिति ने छात्रों के लिए ड्रेस कोड या वर्दी लागू की है। अदालत ने कहा, “हम राज्य सरकार और सभी हितधारकों से शैक्षणिक संस्थान खोलने और छात्रों को जल्द से जल्द कक्षाओं में लौटने की अनुमति देने का अनुरोध करते हैं।” याचिकाओं की लंबित सुनवाई को ध्यान में रखते हुए, अगले आदेश तक, हम सभी छात्रों को, चाहे वे किसी भी धर्म और आस्था के हों, कक्षा में भगवा शॉल, गमछा, हिजाब, धार्मिक झंडे या इसी तरह के अन्य सामान लाने से प्रतिबंधित करते हैं।
कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक
इस बेंच में चीफ जस्टिस अवस्थी के अलावा जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी भी शामिल हैं. कोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश पारित किया, जिसे शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया. कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर प्रतिबंध के बाद, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने जोर देकर कहा कि हिजाब और भगवा शॉल की तुलना नहीं की जा सकती।
हिजाब प्रतिबंध मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को परेशान करने वाला बताते हुए छात्रों के संगठन ने आरोप लगाया है कि दक्षिणपंथी संगठन अशांति और विभाजन को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर इस मामले पर विवाद पैदा कर रहा है. CFI कर्नाटक के अध्यक्ष अथाउल्लाह पुंजालकट्टे ने कहा, ‘हिजाब मुसलमानों का धार्मिक अधिकार है। हिजाब और भगवा शॉल की तुलना नहीं की जा सकती। हिजाब के खिलाफ विवाद पैदा करने के लिए एबीवीपी और बीजेपी की संयुक्त रणनीति के तहत, छात्र भगवा शॉल पहनना शुरू कर देते हैं और पूरे राज्य में हिंसा के माध्यम से सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं।
