चार साल बाद भी पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं हो पाया. शुक्रवार की देर रात, FATF ने एक बयान में स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को अभी भी आतंकी वित्त पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। संगठन के मुताबिक, हम ऑन-साइट वेरिफिकेशन करेंगे ताकि आतंकवाद पर अंकुश जमीनी स्तर पर भी देखा जा सके। पाकिस्तान ने 34 शर्तें पूरी की हैं, लेकिन हम उनका सत्यापन करेंगे।
इस फैसले का क्या मतलब है?
इसे पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद के तौर पर देखा जा सकता है. दरअसल, FATF ने कहा है कि वह ऑन-साइट वेरिफिकेशन करेगा। इसका मतलब है कि FATF की टीम पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर और टेरर फाइनेंसिंग में सभी खामियों की जांच करेगी. अगर धरातल पर सुधार दिखता है तो अगली बैठक में पाकिस्तान को इस सूची से हटाया जा सकता है। तब तक दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को इंतजार करना होगा. अभी तक कोई ऑन-साइट सत्यापन तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
आईएमएफ, एडीबी और विश्व बैंक जैसे किसी भी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निकाय से ऋण लेने से पहले ग्रे लिस्ट वाले देशों को बहुत सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ज्यादातर संस्थान कर्ज देने से कतरा रहे हैं। व्यापार में भी दिक्कतें आ रही हैं। निर्यात में सभी सख्त शर्तों को पूरा करना होता है।
उम्मीदें धराशायी हो गईं
पाकिस्तान के तमाम जानकारों का मानना था कि इस बार उनका देश ग्रे लिस्ट से हट जाएगा. वजह ये थी कि पिछली बार पाकिस्तान सिर्फ एक शर्त को पूरा करने में पिछड़ रहा था. शाहबाज शरीफ सरकार और उसके पूर्ववर्ती इमरान खान ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला।
जानकारों का मानना है कि FATF की बैठक इस बात पर विचार करने में बहुत सख्त थी कि पाकिस्तान ने आतंकी फंडिंग और बड़े आतंकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है और सबूत कहां है? अगर वह सबूत नहीं देता है तो चार साल बाद भी उसका ग्रे लिस्ट में रहना तय है। यह बैठक 21 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगी।
FATF की ग्रे और ब्लैकलिस्ट
ग्रे लिस्ट: इस सूची में वे देश शामिल हैं जिन पर आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने या उनकी अनदेखी करने का संदेह है। इन देशों को कार्रवाई करने के लिए सशर्त छूट दी गई है। इसकी निगरानी की जाती है। कुल मिलाकर आप इसे ‘निगरानी के साथ चेतावनी’ कह सकते हैं।
नुकसान: ग्रे लिस्ट वाले देशों को किसी भी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निकाय या देश से ऋण लेने से पहले बहुत सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ज्यादातर संस्थान कर्ज देने से कतरा रहे हैं। व्यापार में भी दिक्कतें आ रही हैं।
ब्लैक लिस्ट: जब सबूत यह साबित कर देते हैं कि किसी देश से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और वह इन पर लगाम नहीं लगा रहा है, तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है।
नुकसान: आईएमएफ, विश्व बैंक या कोई वित्तीय संस्था वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कारोबार समेटती हैं। रेटिंग एजेंसियों ने इसे नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था चरमराने के कगार पर है।
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