राज्य सरकार ने यूपी में सरकारी स्कूलों की दयनीय इमारतों को सुधारने के लिए 6,466 स्कूलों का निरीक्षण किया था। अगले दो माह में इन जर्जर भवनों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक तकनीकी टीम ने 13,698 स्कूल भवनों की जांच की है।
UP Education News: यूपी में 15,183 प्राथमिक सरकारी स्कूलों के भवन को गिराने का फैसला लिया गया है. इस पर भी अगले दो महीने में कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इन स्कूलों के जर्जर भवनों को गिराकर उनकी जगह नए स्कूल बनाने की तैयारी की जा रही है।
6,466 स्कूलों का निरीक्षण
दरअसल, राज्य सरकार ने यूपी के सरकारी स्कूलों के दयनीय भवनों को सुधारने के लिए 6,466 स्कूलों का निरीक्षण किया था. अगले दो माह में इन जर्जर भवनों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक तकनीकी टीम ने 13,698 स्कूल भवनों की जांच की है। इनमें से 7,232 इमारतों को तोड़ा जा चुका है। वहीं, 7,911 भवनों को नीलामी की प्रक्रिया में रखा गया है।
3000 स्कूलों पर काम शुरू
इसके अलावा, अतिरिक्त 3000 स्कूल भवनों को मरम्मत और नवीनीकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक बयान में बताया गया है कि डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन (डीजीएसई) वीके आनंद ने बताया कि कई स्कूलों की हालत जर्जर बनी हुई है. ऐसे करीब 6000 स्कूलों को दो माह में जमीन पर उतारने की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने का फैसला किया गया है. वहीं, 3000 नए स्कूलों के भवनों पर काम शुरू हो गया है।
टॉप 3 जिले जहां हैं ज्यादा जर्जर स्कूल
करीब दो साल पहले राज्य सरकार ने मंशा जाहिर करते हुए आदेश दिया था कि राज्य में जर्जर स्कूल भवनों की सूची तैयार की जाए. ऐसे बच्चों को सुरक्षित भवन में शिक्षा देने को कहा गया। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि लखीमपुर खीरी में सर्वाधिक 703, देवरिया, 464 और गाजीपुर के 427 विद्यालयों के भवन दयनीय स्थिति में आ गए हैं.
टीम में दो विभाग शामिल होंगे
अब बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को उन स्कूलों की सूची पर मुहर लगानी होगी, जिनका चयन विनाश के लिए किया जाएगा। वहीं तकनीकी टीम को नए भवन आदि के निर्माण की लागत का अनुमान देना होगा। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। वहीं, भवनों को गिराने और नीलाम करने की प्रक्रिया को अंजाम देने वाली टीम का नेतृत्व बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायती राज के अधिकारी व सदस्य करेंगे.
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