अंत में, सौरव गांगुली (अध्यक्ष) और जय शाह (सचिव) बीसीसीआई में अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे। या फिर वह एक बार फिर बीसीसीआई की कार्यकारिणी में शामिल हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के नए संविधान में कूलिंग ऑफ पीरियड के नियम को बदल दिया है और अब कोई भी व्यक्ति राज्य और बीसीसीआई दोनों में लगातार 12 साल तक पद पर रह सकता है। उसके बाद व्यक्ति को कूलिंग ऑफ पीरियड का सामना करना पड़ेगा। बेशक, आपको तीन साल का ब्रेक लेना होगा।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने ये अहम फैसला लिया. नए बदलाव के मुताबिक, राज्य में लगातार छह साल तक पद संभालने के बाद भी कोई व्यक्ति बीसीसीआई में लगातार छह साल तक पद पर बना रह सकता है। हालांकि, राज्य और बीसीसीआई में लगातार 12 साल की सेवा के बाद व्यक्ति को तीन साल का ब्रेक लेना होगा।
गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से पहले बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में कार्यरत थे। जय शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में भी थे। दोनों ने बीसीसीआई में भी कार्यकाल पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त राजेंद्र लोढ़ा समिति की सिफारिश के अनुसार, राज्य या बीसीसीआई में लगातार छह वर्षों के बाद तीन साल का विश्राम अनिवार्य था। इस पुराने संविधान के मुताबिक गांगुली और जय शाह को बीसीसीआई की अगली कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलती। दोनों को कूलिंग ऑफ पीरियड का सामना करना पड़ा होगा।
कूलिंग ऑफ पीरियड नियम को बदलने या रद्द करने के लिए बीसीसीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। ताकि गांगुली और जय शाह अपने-अपने पदों पर बने रहें। बीसीसीआई पदाधिकारियों का कार्यकाल इस साल सितंबर-अक्टूबर के महीने में खत्म हो जाएगा। इसलिए बीसीसीआई के चुनाव अक्टूबर के महीने में होने की उम्मीद है। हालांकि बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस वजह से चुनावी तुरही नहीं बज रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीसीसीआई के चुनाव का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
