असम और अरुणाचल के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद अब खत्म होने वाला है। असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारें गुरुवार (20 अप्रैल) को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगी।
एक समाचार एजेंसी के मुताबिक, असम कैबिनेट ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के साथ दशकों पुराने सीमा विवाद के मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित 12 क्षेत्रीय समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में गुवाहाटी में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
लोकतंत्र सेनानियों को 15-15 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की भी मंजूरी
असम के मंत्री अशोक सिंघल ने कैबिनेट के फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवाद का समाधान होने जा रहा है। इसके अलावा, राज्य में 8 मेगा परियोजनाओं के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने 8201.29 करोड़ के निवेश को भी मंजूरी दी गई है और इसके लिए एमओयू पर 9 मई को हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत लगभग 6,100 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार का लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य कैबिनेट ने 1975 के संकटकाल के 301 लोकतंत्र सेनानियों को 15-15 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की भी मंजूरी दी है।
असम और मेघालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर
बता दें कि, इससे पहले मार्च 2022 में असम और मेघालय की सरकारों ने अपने 50 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए यहां राष्ट्रीय राजधानी में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एमएचए द्वारा 31 जनवरी को जांच और विचार के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा अमित शाह को मसौदा प्रस्ताव पेश किए जाने के दो महीने बाद असम और मेघालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। असम और मेघालय की सरकारों ने सीमा पर 12 ‘अंतर क्षेत्रों’ में से छह में अपने सीमा विवादों को हल करने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया था।
