केंद्रीय सचिव के अनुसार मेक इन इंडिया नीति पर जोर देने के साथ ही स्वदेश निर्मित मेट्रो कोच केनेडा और ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जब हम आजादी के सौ साल पूरे करें तो हम मेट्रो निर्माण से जुड़े हर पहलू में आत्मनिर्भर बनें।
भारत केनेडा और ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो कोच निर्यात कर रहा है, 100 शहरों में विस्तार करने की यह योजना है
दिल्ली मेट्रो
भारत सरकार के शहरी और आवास मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि भारत में किसी को भी विश्वास नहीं हो सकता था कि मेट्रो सेवा इतनी बड़ी सफलता हासिल करेगी। आज मेक इन इंडिया के तहत देश में बने मेट्रो कोच केनेडा और ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जा रहे हैं। मिश्रा बुधवार को लखनऊ में तीन दिवसीय ‘न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव, 2021’ के दौरान आयोजित ‘भारत की आजादी के 100 साल पर मेट्रो रेल की स्थिति’ विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। मेट्रो ने शहरी परिवहन को सुरक्षित, सुविधाजनक, तेज और सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाई है। देश भर के विभिन्न मेट्रो संगठनों के प्रबंध निदेशकों ने संगोष्ठी में भाग लिया और अपने विचार साझा किए। मिश्रा ने कहा, मेट्रो अर्बन ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज से 25 साल बाद जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब मेट्रो देश के कम से कम 100 शहरों में विस्तार हासिल कर चुकी होगी. उन्होंने कहा कि नेटवर्क को 5,000 किमी तक बढ़ाया जाएगा।
2022 तक 150 किमी का नेटवर्क जुड़ जाएगा
मिश्रा ने यह भी कहा कि आज मेट्रो में 750 किमी से अधिक का नेटवर्क है और 2022 तक 150 किमी अतिरिक्त मेट्रो नेटवर्क जोड़ा जाएगा। केंद्रीय सचिव के अनुसार मेक इन इंडिया नीति पर जोर देने के साथ ही स्वदेश निर्मित मेट्रो कोच केनेडा और ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जब हम आजादी के सौ साल पूरे करें तो हम मेट्रो निर्माण से जुड़े हर पहलू में आत्मनिर्भर बनें। इसके साथ ही हमें दूसरे देशों की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।
इन शहरों में मेट्रो लाने की हो रही तैयारी
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने उत्तर प्रदेश में मेट्रो के तेजी से विस्तार पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि लखनऊ के 23 किलोमीटर विस्तार के बाद नवंबर में कानपुर में मेट्रो का ट्रायल रन प्रस्तावित है, जबकि आगरा में निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है. गोरखपुर में मेट्रोलाइट परियोजना को पहले ही राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और केंद्र सरकार को भेजा गया था। उन्होंने कहा कि मेट्रो नीति 2017 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मेट्रो परियोजनाएं लाई जा सकती हैं और राज्य में ऐसे 12 शहर हैं. मीरट , प्रयागराज और वाराणसी के लिए डीपीआर तैयार किए गए थे, जबकि झांसी, अयोध्या और शहारनपुर जैसे शहरों के प्रस्ताव विचाराधीन थे।
