रेलवे बोर्ड ने देशभर में स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए गठित भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (IRSDC) को बंद करने का आदेश जारी किया है. रेल मंत्रालय के तहत यह दूसरा संगठन है, जिसे बंद करने का आदेश दिया गया है। इससे पहले 7 सितंबर, 2021 को भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन (IROAF) को बंद कर दिया गया था।
वित्त मंत्रालय की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सरकार निकायों को बंद करके या विभिन्न मंत्रालयों के तहत कई संगठनों का विलय करके उन्हें युक्तिसंगत बनाए। रेलवे बोर्ड की ओर से सोमवार देर रात जारी एक आदेश में कहा गया है कि आईआरएसडीसी द्वारा प्रबंधित स्टेशनों को संबंधित जोनल रेलवे को सौंप दिया जाएगा और निगम आगे के विकास के लिए परियोजनाओं से संबंधित सभी दस्तावेज भी सौंपेगा. आईआरएसडीसी का गठन मार्च 2012 में किया गया था।
कई अन्य परियोजनाओं के अलावा, यह निगम मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पुनर्विकास के लिए बोली प्रक्रिया में भी शामिल था। आईआरएसडीसी ने हाल ही में केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ में “रेल आर्केड” की स्थापना के लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। इसने पूरे दक्षिण भारत के 90 रेलवे स्टेशनों के लिए सुविधा प्रबंधन योजनाओं की भी घोषणा की थी।
प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में रेलवे के बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं संवद्र्धन से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने वाले रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) का, विशेष बुनियादी ढांचा निर्माण संगठन ‘इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड’ (इरकॉन) के साथ विलय करने की भी सिफारिश की गई है।
