सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सोमवार को केंद्र सरकार को प्रदूषण संकट पर एक आपात बैठक बुलाने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मंगलवार तक फैसला करने का निर्देश दिया था।
दिल्ली में प्रदूषण
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि कोर्ट के सुझाव के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम लागू करने के बजाय वह सरकारी अधिकारियों के लिए दिल्ली में व्हीकल पूलिंग सिस्टम लागू करेगी. केंद्र ने बताया है कि 16 नवंबर को पूलिंग का आदेश जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी बहुत कम संख्या में आते हैं.
सरकार ने हलफनामे में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की संख्या सड़क पर चलने वाले कुल वाहनों का बहुत कम अनुपात है, इसलिए उन्हें रोकने से हवा की गुणवत्ता पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा.
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब राज्यों के साथ अपनी बैठक में AQI को नीचे लाने के लिए तत्काल 10 उपायों पर निर्णय लिया है।
1- एनसीआर में सभी शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे. केवल ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति है।
2- एनसीआर में कम से कम 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे और निजी प्रतिष्ठानों को भी 21 नवंबर तक ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
3- गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को एनसीआर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
4- दिल्ली/एनसीआर में डीजल जेनरेटर पर रोक रहेगी.
5- रेलवे, मेट्रो एयरपोर्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी कार्यों को छोड़कर निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी.
6- सड़क पर निर्माण सामग्री के ढेर लगाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/संगठनों पर भारी जुर्माना लगाना।
7- अधिक से अधिक संख्या में वॉटर स्प्रिंकलर, एंटी-स्मॉग गन तैनात करें।
ईंधन ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों
9- दिल्ली के 300 किलोमीट को तभी चलने दिया जाएगा जब वे गैस का उपयोग करेंगे, या उन्हें बंद करने की आवश्यकता होगी।र के दायरे में 11 थर्मल प्लांटों में से 6 को 30 नवंबर तक काम करना बंद करना होगा.
10- 10 साल से पुराने (डीजल) और 15 साल से ज्यादा पुराने (पेट्रोल) वाहन सड़क पर नहीं आने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सोमवार को केंद्र सरकार को प्रदूषण संकट पर एक आपात बैठक बुलाने और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मंगलवार तक फैसला करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि ”तथ्य अब सामने आ गया है” और बिना किसी वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार के किसानों की पराली जलाने की साजिश रची जा रही है. केंद्र के हलफनामे का हवाला देते हुए, इसने कहा कि 75 प्रतिशत वायु प्रदूषण तीन कारकों- उद्योग, धूल और परिवहन के कारण होता है।
