राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही गुरुवार को बड़ा दांव खेलते हुए किसानों को सस्ती बिजली का बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है.
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव (यूपी विधानसभा चुनाव-2022) से पहले प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है और राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए निजी नलकूपों की मौजूदा बिजली दर में वृद्धि की है. 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। इसे प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है. राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा और उनकी सिंचाई लागत आधी हो जाएगी. बिजली में 50 प्रतिशत की कटौती करने के राज्य सरकार के निर्णय के लिए सरकार को पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को अनुदान के रूप में लगभग एक हजार करोड़ रुपये देने होंगे। ताकि उसके नुकसान की भरपाई हो सके।
दरअसल, प्रदेश में किसानों के निजी नलकूपों के लिए बिजली की दर 2 रुपये से 6 रुपये प्रति यूनिट के बीच है और इसके साथ ही फिक्स चार्ज भी 70 रुपये से 130 रुपये प्रति हॉर्सपावर (एचपी) है। इसलिए विपक्षी दल किसानों को मुफ्त में बिजली देने का वादा निभा रहे हैं और महंगी बिजली का मुद्दा बनाकर प्रदेश की योगी सरकार को घेर रहे हैं. राज्य में चुनावी साल में सभी राजनीतिक दलों ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया है. लेकिन योगी सरकार ने इसे लेकर अब फैसला लिया है. राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही गुरुवार को बड़ा दांव खेलते हुए किसानों को सस्ती बिजली का बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है.
एक रुपया प्रति यूनिट देना होगा
राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले के बाद सीएम कार्यालय ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. जानकारी के अनुसार जनवरी माह से ही ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर, बिना मीटर, ऊर्जा दक्ष पंपों और शहरी क्षेत्रों में मीटर वाले नलकूपों में बिजली के उपयोग की लागत वर्तमान की तुलना में आधी हो जाएगी. राज्य सरकार के निर्णय के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर कनेक्शन के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देना था, जबकि अब केवल 1 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। जबकि फिक्स चार्ज 70 रुपये की जगह 35 रुपये प्रति हॉर्सपावर देना होगा। इसी तरह बिना मीटर कनेक्शन के फिक्स चार्ज 170 रुपये प्रति हॉर्स पावर की जगह 85 रुपये होगा।
पावर कॉरपोरेशन को एक हजार करोड़ रुपये देगी राज्य सरकार
वहीं, राज्य में किसानों को बिजली की दर में 50 फीसदी की छूट देने के लिए बिजली निगम प्रबंधन को हर साल करीब एक हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी. इसलिए राज्य सरकार एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करेगी और निगम को अनुदान राशि देगी. जानकारी के मुताबिक प्रदेश में निजी नलकूप वाले किसानों की संख्या 13,16,399 है और उनका कुल बिल करीब 1846 करोड़ रुपये है.
