यूक्रेन पर वोटिंग से नदारद रहने पर रूस ने भारत समेत इन देशों का किया शुक्रिया, कहा- अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुके
रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में यूक्रेन की स्थिति पर बैठक से पहले प्रक्रियात्मक मतदान में भारत, केन्या और गैबान की अनुपस्थिति के लिए भारत, केन्या और गैबन को धन्यवाद दिया है और चीन ने इसके खिलाफ मतदान करने के लिए धन्यवाद दिया है। संयुक्त राष्ट्र में एक रूसी राजनयिक ने “अमेरिकी दबाव” के आगे नहीं झुकने के लिए चार देशों को धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि भारत ने यूक्रेन सीमा पर ‘तनावपूर्ण स्थिति’ पर चर्चा के लिए होने वाली बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में प्रक्रियात्मक मतदान में भाग नहीं लिया था।
संयुक्त राष्ट्र में रूस के पहले उप स्थायी प्रतिनिधि, दिमित्री पालिंस्की ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, “जैसा कि हमें उम्मीद थी कि यह एक पीआर स्टंट के अलावा और कुछ नहीं था।” यह ‘मेगाफोन डिप्लोमेसी’ का उदाहरण था। इसमें कोई तथ्य नहीं था, केवल आरोप और निराधार दावे थे। अमेरिकी कूटनीति सबसे खराब स्थिति में है। हमारे 4 सहयोगी चीन, भारत, गैबन और केन्या को धन्यवाद, जिन्होंने मतदान से पहले अमेरिकी दबाव के आगे घुटने नहीं टेके।
थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, “रूसी आक्रमण से न केवल यूक्रेन और यूरोप को खतरा है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दायित्व है कि वह इसे जवाबदेह ठहराए।” दुनिया के लिए इसका क्या अर्थ होगा यदि पूर्व साम्राज्यों को बल द्वारा कब्जा कर लिया गया था? यह हमें एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा। इन मुद्दों को यूएनएससी में लाने का कारण संकट को हमले से पहले ही रोकना है। रूस की सद्भावना की परीक्षा हुई। क्या वे बातचीत करेंगे और उस पर तब तक बने रहेंगे जब तक हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाते? अगर वे ऐसा करने से इनकार करते हैं तो दुनिया को पता चल जाएगा कि इसके लिए कौन और क्यों जिम्मेदार है।
यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा के लिए सोमवार को सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। बैठक से पहले, रूस ने यह निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक वोट का आह्वान किया कि क्या खुली बैठक आगे बढ़ सकती है। रूस और चीन ने बैठक के खिलाफ मतदान किया जबकि भारत, गैबन और केन्या ने भाग नहीं लिया। नॉर्वे, फ्रांस, यूएस, यूके, , आयरलैंड, ब्राजील, मैक्सिको सहित परिषद के सभी 10 सदस्यों ने बैठक के पक्ष में मतदान किया। बैठक को आगे बढ़ाने के लिए परिषद को केवल 9 मतों की आवश्यकता थी। यूक्रेन सीमा पर स्थिति पर बैठक परिषद के 10 सदस्यों के पक्ष में मतदान के साथ आगे बढ़ी।
