अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में करीब 26.42 फीसदी की गिरावट आई है. इसके बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल में महंगाई की आग लगातार जल रही है. तेल कंपनियों ने पिछले सात दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में छह बार बढ़ोतरी की है। सोमवार को भी पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। अब एक सप्ताह के दौरान दोनों की कीमतों में चार रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। नई दरों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 99.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.77 रुपये प्रति लीटर पर बिकेगा। मुंबई में पेट्रोल 114.08 रुपये और डीजल 98.48 रुपये प्रति लीटर पर बेचा जाएगा।
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कच्चे तेल की कीमतें फरवरी के अपने 140 डॉलर प्रति बैरल के उच्च स्तर से गिरकर 103 डॉलर हो गई हैं, फिर भी पिछले छह दिनों में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पांच गुना वृद्धि की है। तेल कंपनियों के रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी का यह सिलसिला अगले 15 दिनों तक ऐसे ही जारी रह सकता है।
मूडीज ने किया था दावा- धीरे-धीरे बढ़ेंगे दाम
हाल ही में मूडीज रेटिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि भारत के टॉप फ्यूल रिटेलर्स IOC, BPCL और HPCL को नवंबर से मार्च के बीच करीब 2.25 अरब डॉलर (19 हजार करोड़ रुपये) के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। रेटिंग एजेंसी ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार रिफाइनरी को नुकसान से बचने के लिए कीमतें बढ़ाने की अनुमति देगी। लगातार दो दिनों तक 80-80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद मूडीज ने कहा था कि यह इस बात का संकेत है कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार में नहीं बल्कि धीरे-धीरे बढ़ाए जाएंगे।
पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए : PHDCC
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने से काफी मदद मिलेगी। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिन-प्रतिदिन कीमतें बढ़ रही हैं, अब पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना होगा.
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे तय होती हैं?
जून 2010 तक, सरकार पेट्रोल की कीमत तय करती थी और इसे हर 15 दिन में बदल दिया जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमत तय करने का काम तेल कंपनियों पर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार ने तय की थी।
19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने यह काम तेल कंपनियों को सौंप दिया। वर्तमान में तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, विनिमय दर, कर, पेट्रोल और डीजल की परिवहन लागत और कई अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमत निर्धारित करती हैं।
सरकार ने 9 महीने में टैक्स से वसूले 3.31 लाख करोड़
केंद्र सरकार ने अप्रैल से दिसंबर (2021) तक पेट्रोल-डीजल समेत पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स से 3.31 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं। यह खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 37,653.14 करोड़ रुपये की सीमा शुल्क वसूला गया, जबकि 2,93,967.93 करोड़ रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में सरकारी खजाने में जमा किए गए हैं। इधर, अगर उत्पाद शुल्क की बात करें तो केंद्र सरकार अब तक 13 गुना शुल्क बढ़ा चुकी है, जबकि इसे केवल 4 गुना घटाया गया है.
