सुप्रीम कोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली भंग करने के मामले में सुनवाई जारी है. इस बीच, पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने 3 महीने के भीतर चुनाव कराने से इनकार कर दिया है। ईसीपी के मुताबिक, हालिया परिसीमन के बाद देश में आम चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए।
इससे पहले सोमवार को पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) की एक टिप्पणी ने इमरान खान की मुश्किलें बढ़ा दीं. सीजेपी उमर अता बंदियाल ने कहा- स्पीकर ने संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस बेंच का विचार है कि अनुच्छेद 5 लागू होने पर भी अविश्वास प्रस्ताव को खारिज नहीं किया जा सकता है।
फिर ठगे गए पाकिस्तानी जनता: इमरान खान ने सत्ता पाने के 51 वादे किए थे, साढ़े तीन साल में सिर्फ 2 पूरे किए
पाकिस्तान की राजनीति से जुड़े अहम अपडेट..
अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बार फिर इमरान खान के ‘सीक्रेट लेटर’ के आरोपों का खंडन किया है। अमेरिका के अनुसार, वे पाकिस्तान के संविधान का सम्मान करते हैं और अविश्वास प्रस्ताव में उनका कोई हाथ नहीं है।
जियो न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान के संसद अध्यक्ष असद कैसर ने रविवार को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर अनुच्छेद 5 के तहत फैसला देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही संसद की कार्यवाही के संचालन के लिए डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति की गई।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान में फंडिंग बंद कर दी है। आईएमएफ ने कहा- पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद ही फिर से फंडिंग शुरू की जाएगी।
बेतुकी दलील पर कोर्ट नाराज
इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील बाबर अवान ने कहा- हमारे अटॉर्नी जनरल ने 21 मार्च को इस अदालत में आश्वासन दिया था कि हम किसी को भी सदन में आने से नहीं रोकेंगे. हमने यही किया। अब यह स्पीकर का फैसला है कि वह वोट देते हैं या नहीं।
मुख्य न्यायाधीश ने अवान की इस दलील को बेतुका करार दिया. कहा- आपकी दलीलों का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. प्रधानमंत्री जी ने मुझसे आपको यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा- जजों का आपकी राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. हम यहां संविधान और नियमों के बारे में सुन रहे हैं।
यदि पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का आदेश देता है तो सेना की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। ऐसे में राजनीतिक स्थिति और कठिन हो जाएगी।
यदि पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का आदेश देता है तो सेना की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। ऐसे में राजनीतिक स्थिति और कठिन हो जाएगी।
आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता
सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के रुख से ऐसा लग रहा है कि वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश दे सकता है. अगर ऐसा हुआ तो स्थिति काफी विकट हो जाएगी। संविधान विशेषज्ञ और पत्रकार मुर्तजा सोलंगी ने जियो न्यूज से कहा- अगर अदालत अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का आदेश देती है तो इसका मतलब है कि संसद बहाल हो. सरकार की हार तय है और इसलिए वो वोटिंग से भाग रही है. ऐसे में देखना होगा कि सेना की क्या भूमिका होती है, क्योंकि उन्होंने अब तक इमरान को बचाया है.
