श्रीलंका में बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने मंगलवार आधी रात को आपातकाल हटाने की घोषणा की है. उन्होंने 1 अप्रैल को ही देश में आपातकाल लगाने का फैसला किया था। इसके बाद से उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। राजधानी कोलंबो में भारी बारिश के बीच मंगलवार शाम को भी हजारों छात्रों ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के घर तक मार्च निकाला.
लगातार बढ़ते आर्थिक संकट के बीच देश भर के लोग भी चीन के खिलाफ गुस्से में नजर आ रहे हैं. श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसने चीन को सब कुछ बेच दिया है. चीन सब कुछ दूसरे देशों को उधार देकर खरीद रहा है।
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श्रीलंका में राजनीति से जुड़े अपडेट…
सरकारी आदेश के अनुसार, 5 अप्रैल की मध्यरात्रि में आपातकालीन अध्यादेश को निरस्त कर दिया गया था।
श्रीलंका ने नॉर्वे, इराक और ऑस्ट्रेलिया में विदेशी दूतावासों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।
श्रीलंका के पूर्व वित्त अधिकारी नंदलाल वीरसिंघे 7 अप्रैल को सेंट्रल बैंक के गवर्नर का पद संभालेंगे।
श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर पिछले महीने से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। मार्च में विपक्षी दल जनता विमुक्ति पेरमुना के विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था।
सेना और पुलिस ने कहा- सख्त कार्रवाई करेंगे
श्रीलंकाई सेना ने हिंसक प्रदर्शनकारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सेना ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा, विरोध के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. श्रीलंका के रक्षा सचिव, जनरल (सेवानिवृत्त) कमल गुणरत्ने ने लोगों से हिंसा से दूर रहने की अपील की। इधर श्रीलंकाई पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को कानून नहीं तोड़ने की चेतावनी दी है। अब तक 54 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी की मदद ली जा रही है।
06 से 08 अप्रैल तक 6.5 घंटे तक की बिजली कटौती
श्रीलंका में 06 अप्रैल से 08 अप्रैल तक 6.5 घंटे तक की बिजली कटौती को मंजूरी दी गई है। लोक उपयोगिता आयोग के अध्यक्ष जनक रत्नायके का कहना है कि भारत से उधार लिए गए पैसे से ईंधन आयात करने के लिए विदेशी भंडार में कमी को अस्थायी रूप से कम किया गया है।
