अखिलेश यादव ने गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को लेकर पूरे मामले की मानवीय कोण से जांच करने की भी मांग की है. उन्होंने कहा है कि जहां तक मैं जानता हूं मुर्तजा एक मनोरोगी हैं। इसलिए इस मामले में मनोचिकित्सकों की भी मदद लेनी चाहिए। उन पर मुर्तजा पर नरमी बरतने का आरोप लगाया जा रहा है. इससे पहले भी अखिलेश यादव पर ये आरोप लग चुके हैं.
2012 में अखिलेश सरकार ने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी में सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपियों की रिहाई के सभी मामलों को वापस लेने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। हालांकि आरोपियों को रिहा नहीं किया गया, इसके उलट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई.
अखिलेश क्यों चाहते थे रिहाई?
सपा प्रमुख ने 2012 के यूपी चुनाव में जारी अपने घोषणापत्र में वास्तव में वादा किया था कि उनकी सरकार न केवल मुस्लिम युवाओं को आतंकी आरोपों में जेल से रिहा कराएगी, बल्कि उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें आतंकवादी के रूप में लगाने वाले दोषी अधिकारी को भी दंडित किया जाएगा।
सपा प्रमुख ने अपनी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री बनने के 7 महीने के भीतर अपने वादे को पूरा करने के लिए एक याचिका भी दायर की। यह याचिका 7 मार्च 2006 को लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद में सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों की रिहाई के लिए दायर की गई थी।
लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 23 नवंबर 2012 को याचिका खारिज करते हुए कहा, “कौन तय करेगा कि कौन आतंकवादी है, कौन नहीं? मामला अदालत में तय किया जाएगा। सरकार कैसे तय कर सकती है कि कौन आतंकवादी है?
क्या सरकार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए कदम उठाकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है? आज आप मुकदमे वापस ले रहे हैं… कल आप उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करेंगे।”
न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्य की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की। आगे बढ़ते हुए, उन सभी को अदालत ने कड़ी सजा दी। इनमें से किसी को भी बरी नहीं किया गया। सारे आरोप साबित हुए।
दोनों आरोपित दोषी साबित
तारिक काज़मी, जिनमें से एक अखिलेश यादव ने अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर की थी, को 2015 में बाराबंकी की एक अदालत और 2020 में गोरखपुर की एक अदालत ने आतंकी घटनाओं में उनकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
फैजाबाद कोर्ट में सुनवाई के बाद लखनऊ जेल ले जाते समय एक अन्य सह आरोपी मुजाहिद की तबीयत बिगड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन लू लगने से उसकी मौत हो गई।
हिरासत में मौत की सीबीआई जांच की मांग
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खालिद मुजाहिद की पुलिस हिरासत में मौत को हत्या की साजिश बताया। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह और पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), बृजलाल सहित स्पेशल टास्क फोर्स के 42 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में ये सारे मामले कोर्ट में बेबुनियाद साबित हुए।
पार्टी अखिलेश के बचाव में
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चंद से जब अखिलेश यादव के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ”वह किसी आतंकवादी को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं.”
दरअसल, सपा मुखिया पूरे प्रकरण को मानवीय नजरिए से देखने की बात ही कर रहे हैं. आरोपी के पिता ने कहा है कि वह मनोरोगी है तो इस एंगल से जांच करने में क्या दिक्कत है। राज्य में सबसे अच्छे मनोचिकित्सकों में से एक है। इस मामले में उनकी मदद ली जानी चाहिए।
लेकिन जब उनसे पूछा गया कि 2012 में भी सपा प्रमुख ने सरकार की ओर से एक याचिका दायर कर आतंक के आरोपियों को रिहा करने की मांग की थी और सरकार की ओर से आतंकवादियों के खिलाफ मामला वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, हालांकि बाद में उन दोनों आरोपियों ने लेकिन क्या मामले साबित हुए?
सपा नेता का जवाब था- जब सरकार ने उन आतंकियों की रिहाई के लिए याचिका दायर की थी, तब तक वे सभी आरोपित थे. किसी के खिलाफ कोई मामला साबित नहीं हुआ।
