अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम (एनईपीए) के कुछ हिस्सों को बहाल कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून के कुछ हिस्सों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप ने कहा कि खदानों जैसी इन विकास योजनाओं से सड़क विस्तार प्रभावित हो रहा है.
इस कानून की बहाली के बाद, संघीय एजेंसियों को अब राजमार्गों, पाइपलाइनों और खनन जैसी योजनाओं को मंजूरी देने से पहले स्थानीय समुदायों को सूचित करना होगा।
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की जानकारी भी जुटानी होगी
व्हाइट हाउस के मुताबिक, अब संघीय एजेंसियों को भी किसी योजना को मंजूरी देने से पहले यह जानकारी जुटानी होगी कि वह कितनी ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन करेगी। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण वहां मौजूद राजमार्गों, पुलों और बुनियादी ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
इसके साथ ही पर्यावरण गुणवत्ता परिषद यह भी देखेगी कि योजनाओं को मंजूरी देने वाली एजेंसियां इससे प्रभावित समुदायों को अनुमोदन प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका दें। हालांकि, रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस अतिरिक्त समीक्षा से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब होगा।
राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम 1970 में अधिनियमित किया गया था।
कई पर्यावरणीय आपदाओं के बाद, 1970 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम की पुष्टि की गई थी। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विकास करते हुए पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखना था।
