फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के ऋणदाताओं ने रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये के प्रस्तावित सौदे को खारिज कर दिया। एक नियामक फाइलिंग में, FRL ने शुक्रवार को कहा कि 69% ऋणदाताओं ने सौदे के खिलाफ मतदान किया, जबकि केवल 30% ने कंपनी की संपत्ति रिलायंस को बेचने की योजना के लिए मतदान किया। शेयरधारकों और लेनदारों के अनुमोदन के लिए मतदान राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की एक अनिवार्य प्रक्रिया है।
फ्यूचर रिटेल के ऋणदाताओं में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं। फिलहाल एफआरएल पर 29 कर्जदाताओं के समूह का 17,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। इस समूह का कुल कर्ज करीब 30,000 करोड़ रुपये है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि लेनदारों द्वारा रिलायंस के लेन-देन पर रोक लगाने से फ्यूचर ग्रुप का दिवालिया होना निश्चित है।
रिलायंस ने 835 स्टोरों को नियंत्रित किया
लगातार किराए में बढ़ोतरी के चलते फरवरी में रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के 835 स्टोर्स को अपने कब्जे में ले लिया था। फ्यूचर ग्रुप के पास फिलहाल करीब 620 स्टोर बचे हैं। 17,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए अब फ्यूचर ग्रुप की शेष संपत्ति के लिए ऋणदाताओं और अन्य लेनदारों को दिवालियापन अदालत में लड़ना होगा। बिग बाजार में कुल 620 स्टोर में 30 हाइपरमार्केट और 350 छोटे फॉर्मेट के आउटलेट शामिल हैं।
क्या है इस डील को लेकर विवाद?
साल 2019 में Amazon ने फ्यूचर कूपन्स (फ्यूचर ग्रुप की होल्डिंग कंपनी) में 49% हिस्सेदारी 1500 करोड़ रुपये में खरीदी थी। इस डील के तहत Amazon को फ्यूचर रिटेल में 3 से 10 साल के भीतर हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार भी मिल गया। लेकिन 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपने रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स बिजनेस को 24,713 करोड़ रुपये में रिलायंस रिटेल को बेचने की घोषणा की। तभी से यह विवाद शुरू हो गया।
Amazon ने SIAC की ओर रुख किया था
Amazon ने फ्यूचर-रिलायंस सौदे पर आपत्ति जताते हुए सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) से संपर्क किया था। एमेजॉन ने कहा था कि रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच हुई डील उसके और फ्यूचर कूपन के बीच हुई डील के खिलाफ है। इसके बाद मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) तक चल रहा है।
CCI ने Amazon-Future कूपन डील को निलंबित किया
हाल ही में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने Amazon के Future Coupons के साथ इस सौदे को निलंबित कर दिया था। प्रतिस्पर्धा आयोग ने सौदे के दौरान जानकारी छिपाने के लिए अमेज़न पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सीसीआई ने आदेश में कहा था, ”अमेजन ने सौदे के अपने असली मकसद को छुपाया और समझौते के लिए झूठे और झूठे बयान दिए, इसलिए सौदे को नए सिरे से देखना होगा.”
