कर्ज के दलदल में डूबे पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण नजर आ रही है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने रुके हुए राहत पैकेज को एक साल के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है. साथ ही मौजूदा कर्ज में और दो अरब डॉलर की बढ़ोतरी की जाएगी। खबरों की मानें तो इस फैसले से प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली नई सरकार को राहत मिलने की उम्मीद है।
वाशिंगटन में पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल और आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक एंटोनेट सैह के बीच बातचीत के बाद समझौता हुआ था।
राहत पैकेज की अवधि एक साल बढ़ाई
आईएमएफ ने इस बात पर सहमति जताई कि राहत पैकेज की अवधि 9 महीने से बढ़ाकर एक साल की जाएगी। इसके अलावा कर्ज अब 6 अरब डॉलर से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो जाएगा। आईएमएफ टीम के साथ बैठक में वित्त राज्य मंत्री डॉ आयशा गौस पाशा, स्टेट बैंक के वर्तमान गवर्नर डॉ रेजा बकिर, वित्त सचिव हामिद याकूब शेख और पाकिस्तान के विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नवीद कामरान बलोच ने भाग लिया।
आईएमएफ ने रखी थी शर्तें
IMF ने इमरान खान सरकार की वजह से 6 अरब डॉलर के राहत पैकेज पर रोक लगा दी थी. ऋण देने के लिए 5 शर्तों की सूची दी गई थी। आईएमएफ ने साफ कर दिया था कि जब तक पाकिस्तान अपने आर्थिक सुधार की शर्तें पूरी नहीं करता, उसे 6 अरब डॉलर के कर्ज की एक भी किस्त नहीं मिलेगी। आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान सरकार के लिए रखी गई शर्तों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान संशोधन विधेयक लाना, कर छूट को रद्द करना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करना शामिल है।
इस समझौते पर इमरान सरकार ने 2019 में हस्ताक्षर किए थे
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार और आईएमएफ ने 6 बिलियन अमरीकी डालर के पैकेज की 39 महीने की विस्तारित फंड सुविधा (जुलाई 2019 से सितंबर 2022) पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, सरकार इसे पूरा करने में विफल रही। यह राहत पैकेज ज्यादातर समय ठप रहा, क्योंकि 3 अरब डॉलर का भुगतान नहीं किया गया था।
कर्ज मंजूरी के लिए पाकिस्तान को करना होगा ये काम
आईएमएफ की मंजूरी लेने से पहले पाकिस्तान सरकार को यह दिखाना होगा कि वह जरूरी सख्त नीतिगत फैसले लेने में ईमानदार है। आईएमएफ ने पाकिस्तान से ईंधन और बिजली सब्सिडी वापस लेने के लिए कहा था, जिसकी घोषणा 28 फरवरी को पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने खोई हुई समर्थन हासिल करने के लिए की थी।
वित्त मंत्री इस्माइल ने हाल ही में कहा था कि सरकार पेट्रोल पर 21 रुपये प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल पर 51.54 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दे रही है। मंजूरी के लिए इन सब्सिडी को वापस लेना होगा। जानकारी के मुताबिक, मंजूरी से पहले आईएमएफ की एक टीम 10 मई को पाकिस्तान का दौरा करेगी.
