मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों के लिए फरमान जारी किया है कि सभी विधायक अगले 72 घंटे तक पटना में रहेंगे. वे बाहर नहीं जाते। इस फरमान के बाद राजनीति में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि नीतीश कुमार के करीबी विधायक ऐसी खबरों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन सरकार में उथल-पुथल की चर्चा भी तेज हो गई है.
नीतीश के फरमान को जाति जनगणना से जोड़ा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह आदेश 27 मई को जाति जनगणना पर होने वाली बैठक को लेकर भी देखने को मिल रहा है. बिहार में जाति जनगणना को लेकर सियासत तेज है. जदयू समेत राजद जहां जनगणना की बात कर रही है, वहीं बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है. इसको लेकर बार-बार चर्चा जोरों पर है। मुख्यमंत्री ने 27 मई की तारीख तय की है।
27 को सर्वदलीय बैठक होनी है
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 27 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक का एकमात्र एजेंडा बिहार में जातीय जनगणना के संबंध में आपसी राय बनाना है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है.
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद भी नीतीश कुमार ने कहा था कि वह सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर फैसला लेंगे. अपनी गठबंधन सहयोगी बीजेपी से नाराजगी के बाद भी नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना कराने की तैयारी में हैं.
जातीय जनगणना पर विपक्ष आक्रामक
- विपक्ष के नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना नहीं होने पर पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च करने की चेतावनी दी थी।
- जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार एनडीए में लोकतंत्र का अभाव है। बीजेपी और नीतीश कुमार अपने-अपने फैसले ले रहे हैं. वे छोटे दलों से उनकी राय लेना उचित नहीं समझते।
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