प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन बाद 31 मई को शिमला आ रहे हैं। चुनावी साल में इस दौरे से राज्य की जनता को काफी उम्मीदें हैं. विशेष रूप से 1000 करोड़ रुपये के बल्क ड्रग फार्मा पार्क, फोरलेन, राष्ट्रीय राजमार्ग, जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि जारी रखने, उद्योगों के लिए पैकेज और सेब पर आयात शुल्क में वृद्धि की काफी उम्मीद है।
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले कई बार हिमाचल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई बड़ी घोषणा नहीं की. हिमाचल प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव हैं। भाजपा आलाकमान यह महसूस कर रहा है कि राज्य में चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले साल हुए उपचुनाव में पार्टी को चार-शून्य की करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से एक बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है.
क्या घोषणा कर सकते हैं पीएम मोदी?
बल्क ड्रग पार्क : हिमाचल सरकार लंबे समय से 1000 करोड़ रुपये के बल्क ड्रग पार्क के लिए प्रयास कर रही है. उद्योग विभाग के अधिकारी इस पर जोर दे रहे हैं। देश-विदेश की नामी कंपनियां इस पार्क में निवेश करेंगी और दवाओं का उत्पादन करेंगी।
इसके लिए राज्य सरकार ने ऊना के हरोली क्षेत्र की फली में 1000 एकड़ जमीन चिन्हित कर उद्योग विभाग के नाम पर रखा है. पार्क का दावा करने वाले 12 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग: मोदी सरकार ने 2014 से 2018 के बीच छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में एक या दो नहीं 60 हजार करोड़ के 69 एनएच बनाने की घोषणा की थी। इन घोषणाओं को पूरा होने में 5 से 8 साल लग गए, लेकिन मोदी सरकार ने एक भी सड़क को एनएच का दर्जा नहीं दिया है. इस वजह से राज्य की भाजपा सरकार भी बैकफुट पर है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने कई बार यह मांग उठाई और राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग की 25 सड़कों को 69 के बजाय प्राथमिकता के आधार पर बनाने का आग्रह किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इसी तरह, राज्य में निर्माणाधीन फोरलेन परियोजना की गति धीमी हो गई है, जबकि सड़कें राज्य में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं और सड़कों को लोगों की जीवन रेखा कहा जाता है।
सेब पर आयात शुल्क: हिमाचल में दो को छोड़कर 10 जिलों में सेब की खेती की जा रही है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेब का योगदान 4500 करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन राज्य का सेब उद्योग खतरे में है।
इस खतरे को भांपते हुए नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में एक रैली में सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन 8 साल बाद भी उन्होंने यह वादा पूरा नहीं किया. इससे राज्य के माली मायूस हैं।
GST प्रतिपूर्ति जारी रहने की उम्मीद: देश में जीएसटी लागू होने के बाद से केंद्र जीएसटी प्रतिपूर्ति की राशि 3000 करोड़ रुपये से लेकर रुपये तक का भुगतान कर रहा है। हिमाचल पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है।
राज्य पर 64,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। ऐसे में जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि बंद होने से हिमाचल की मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसलिए हिमाचल के लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री विशेष श्रेणी राज्य हिमाचल में जीएसटी प्रतिपूर्ति जारी रखने की घोषणा करेंगे।
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