देश में लगातार हो रही बिजली की किल्लत को देखते हुए सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है. कोल इंडिया 7 साल बाद कोयले का आयात करने जा रही है। 2015 के बाद यह पहला मौका होगा जब कोल इंडिया आयात करेगी। ऐसा अप्रैल में आए बिजली संकट से बचने के लिए किया जा रहा है। इस समय देश पिछले 6 साल के सबसे भीषण बिजली संकट से जूझ रहा है।
ऊर्जा मंत्रालय के 28 मई के एक पत्र के अनुसार, कोल इंडिया सरकार से सरकार के आधार पर कोयले का आयात करेगी। इस कोयले की आपूर्ति राज्य बिजली उत्पादकों और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) के ताप विद्युत संयंत्रों को की जाएगी। कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोयला कंपनियों में से एक है।
राज्यों ने केंद्र से की थी मांग
ऊर्जा मंत्रालय की ओर से यह पत्र कोयला सचिव और कोल इंडिया के अध्यक्ष सहित सभी शीर्ष केंद्रीय और राज्य ऊर्जा अधिकारियों को भेजा गया है। 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान देश में कोयले की कमी होने की आशंका है। इस दौरान बिजली की मांग भी बढ़ेगी।
ऊर्जा मंत्रालय के पत्र के मुताबिक राज्यों ने कहा था कि कोयला आयात के लिए अलग से टेंडर जारी करने से गड़बड़ी होगी, इसलिए कोल इंडिया के जरिए केंद्रीय स्तर पर आयात की मांग की गई.
सभी प्रक्रियाधीन निविदाएं निलंबित कर दी जाएंगी
इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने सभी राज्यों और घरेलू कोयले से काम करने वाली कंपनियों को आवश्यक कोयले का कम से कम 10% आयात करने का निर्देश दिया था। ऊर्जा मंत्रालय ने शनिवार को राज्यों से सभी चल रहे अंडर-प्रोसेस टेंडरों को निलंबित करने को कहा।
मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम संभव दरों पर कोयले की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया के तहत प्रतीक्षा सूची में रखा जा सकता है। राज्य और स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) जी2जी तरीके से आयात के लिए कोयले की खरीद करेंगे।
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