देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंप सूखे होने की खबरों के बीच सरकार ने सभी रिटेल आउटलेट्स के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (यूएसओ) लागू करने का फैसला किया है. यानी अब पेट्रोल पंप चाहे सरकारी हों या निजी, पेट्रोल-डीजल बेचना बंद नहीं कर सकते। ये नियम दूरदराज के इलाकों के पेट्रोल पंपों पर भी लागू होते हैं. सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
दरअसल, नायरा और रिलायंस जैसी निजी कंपनियों ने घाटे के चलते अपनी आपूर्ति में कटौती की थी। इसने अपने थोक खरीदारों को सरकारी पंपों में स्थानांतरित कर दिया और बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए एचपीसीएल, आईओसी और बीपीसीएल पर दबाव डाला। मांग में अचानक वृद्धि के कारण कई सरकारी पेट्रोल पंपों पर ईंधन का स्टॉक समाप्त हो गया। अकेले एचपीसीएल की बात करें तो पिछले साल की तुलना में अप्रैल-मई 2022 में मांग 36 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई है।
15-25 रुपये प्रति लीटर का नुकसान
कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बाद भी तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं. इससे आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल समेत अन्य कंपनियों को पेट्रोल-डीजल पर 15-25 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। इस घाटे के चलते Jio-bp और Nayara Energy जैसे निजी ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने या तो कुछ जगहों पर कीमतें बढ़ा दी हैं या बिक्री कम कर दी है।
सरकार ने कहा, पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर बयान जारी किया था. उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए पेट्रोल-डीजल का उत्पादन पर्याप्त है। वहीं दूसरी ओर मांग बढ़ने का कारण निजी कंपनियों द्वारा आपूर्ति में कटौती बताया गया।
तेल उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक, जून 2022 में पेट्रोल की खपत में 54% और डीजल की खपत में 2021 की तुलना में 48% की वृद्धि हुई है। तेल कंपनियां डिपो और टर्मिनलों पर स्टॉक बढ़ाकर समस्या से निपटने के लिए कमर कस रही हैं। राज्यों में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति करने वाले खुदरा विक्रेता अब रात की पाली में भी काम करेंगे, ताकि टैंकर पेट्रोल पंपों को अधिक से अधिक ईंधन की आपूर्ति कर सकें।
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