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अमेरिका: राज्य चुनाव अधिकार मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस बात पर विचार करेंगे कि क्या प्रांतीय अदालतें संघीय चुनावों में बदलाव का आदेश दे सकती हैं और हर 10 साल में एक बार कांग्रेस के परिसीमन का आदेश दे सकती हैं, अगर वे अपने राज्य के संविधान का उल्लंघन करते हैं।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जो देश में कांग्रेस (संसद) और राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को नाटकीय रूप से बदल सकता है। इसके तहत राज्यों की विधानसभाओं को चुनाव संबंधी अधिकार दिए जाएंगे।

यदि याचिका में की गई मांगों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो प्रांतीय अदालतों को चुनाव प्रक्रियाओं और परिणामों की समीक्षा करने से रोकने के अलावा, अमेरिकी राज्यों की विधायिकाओं को चुनावों के संबंध में अधिक अधिकार दिए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस बात पर विचार करेंगे कि क्या प्रांतीय अदालतें संघीय चुनावों में बदलाव का आदेश दे सकती हैं और हर 10 साल में एक बार कांग्रेस के परिसीमन का आदेश दे सकती हैं, अगर वे अपने राज्य के संविधान का उल्लंघन करते हैं।

अमेरिकी चुनाव में बहुत कुछ बदलेगा

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर रिक हसन ने कहा कि यह मामला प्रांतों में शक्ति संतुलन को गंभीरता से बदल सकता है। यह प्रांतीय अदालतों और एजेंसियों को नागरिकों के मताधिकार को सुरक्षा प्रदान करने से भी रोक सकता है। चुनाव में उनकी मंजूरी बहुत कुछ बदलेगी।

 

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