चुनाव के 54 दिन बाद भी दिल्ली नगर निगम में सदन का गठन होना बाकी है, विचार-विमर्श करने वाली शाखा के अभाव में नगर निकाय की गतिविधियों के बारे में अस्पष्टता है। एक तो यह कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्वाचित पार्षदों के पास बजट होगा या नहीं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।
अधिकारियों ने कहा कि सदन या स्थायी समिति में मंजूरी के बाद ही पार्षदों को उनके वार्ड के लिए धन आवंटित किया जाता है। एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया, “सदन या स्थायी समिति की बैठक की मंजूरी के लिए पहले एक महापौर और उप महापौर चुने जाने की आवश्यकता होती है। अब तक, यह चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा, वर्तमान वित्तीय वर्ष दो महीने में समाप्त होता है और यह इसलिए, यह संभावना नहीं है कि धन जल्द ही जारी किया जाएगा।”
नागरिक अधिकारियों ने कहा, हालांकि, विभिन्न मदों के तहत धन का सीमांकन किया जा रहा है और पार्षद संबंधित विभाग को आवश्यकता के आधार पर अपने वार्डों में इन निधियों का उपयोग करने के लिए कह सकते हैं।
2023-24 के बजट को अंतिम रूप देने को लेकर भी असमंजस की स्थिति है, अभी एकमात्र विकल्प एक विशेष अधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति के रूप में उपलब्ध है, जो विचार-विमर्श करने वाली शाखा के रूप में कार्य कर रहा है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम बजट को फरवरी के मध्य तक प्रकाशित करना अनिवार्य बनाता है।
एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने शुरू में इसे मंजूरी के लिए सीधे सदन में पेश करने की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा, “लेकिन महीना खत्म होने वाला है और हालांकि पार्षदों को शपथ दिला दी गई है, लेकिन मेयर का चुनाव होना बाकी है। हमें संभवत: एक विशेष अधिकारी से बजट की मंजूरी लेनी होगी।”
परंपरागत रूप से, एमसीडी बजट एक विशेष स्थायी समिति की बैठक में आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और फिर सदन के नेता द्वारा अंतिम रूप देने से पहले वार्ड समितियों, स्थायी समिति, विपक्ष के नेता द्वारा चर्चा की जाती है। अधिकारी ने कहा, “इस बार, स्थायी समिति के समक्ष बजट पेश करने का समय नहीं बचा है, जिसे वार्ड समितियों के गठन के बाद एक और महीने का समय लगेगा।”
एक अन्य अधिकारी ने कहा, ‘अगर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव फरवरी के शुरू में हो जाते हैं तो हमारे पास बजट के लिए मेयर की अग्रिम मंजूरी लेने का समय होगा। लेकिन अगर उस दिन भी कोई नहीं चुना जाता है तो विशेष अधिकारी करेंगे। बजट को क्लीयर करना है। यह पहली बार है कि हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं।’
8 दिसंबर को एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया था। DMC अधिनियम सभी पार्षदों को पद की शपथ लेने के 30 दिनों के भीतर महापौर के समक्ष अपनी संपत्ति का पूर्ण खुलासा करने के लिए कहता है अन्यथा अयोग्यता का सामना करना पड़ता है।
