उत्तराखंड राज्य के खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार उन्हें सरकारी नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण देने का अध्यादेश ला रही है। न्याय विभाग द्वारा इस अध्यादेश को लाने की मंजूरी दे दी गयी है। अब क्रमिक विभाग से पास होते ही इस अध्यादेश को अगली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा।इससे पहले पूर्व में 4% क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश था लेकिन वर्ष 2013 में हाईकोर्ट द्वारा इस शासनादेश को रद्द कर दिया गया था।
इस विषय पर बात करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य बताती है की ” खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जा सके इसके लिए न्याय और कार्मिक से सहमति मिल गई है। न्याय विभाग की सहमति पर इसके लिए नियमावली बनाई गई है। कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश लाकर या विधानसभा के माध्यम से इसे कानून बनाया जाएगा। इससे प्रदेश में खेल का और बेहतर माहौल बनेगा व खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा।”
इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राज्य की तरह ही उत्तराखंड में भी अंतराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5400 ग्रेड पे पर सीधे नौकरी दिए जाने की तैयारी चल रही है। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है की “सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी मिलने से इन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, उत्तराखंड को खेलभूमि के नाम से भी जाना जा सकेगा।” वहीँ खेल निदेशक जीतेन्द्र सोनकर इस विषय पर बताते हैं की “प्रदेश के अंतराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5400 ग्रेड पे पर सीधे नौकरी दिए जाने के प्रस्ताव को वित्त और कार्मिक से हरी झंडी मिल गई है। प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब इसका शासनादेश होना है।” जैसे इस इसका शासनादेश जारी होता है हरियाणा के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा सीधे नौकरी देने वाला राज्य बन जाएगा।
