भारत की अर्थव्यवस्था में भारतीय फिल्म उद्योग भी महत्तवपूर्ण भूमिका निभाता है। रोजगार के लिहाज से भी भारत में फिल्म उद्योग का बड़ा योगदान है। परंतु, फिल्म उद्योग और मनोरंजन क्षेत्र से जूड़े निर्माताओं और कलाकारों की मनमानी पर अंकुश लगाने का काम महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार अब फिल्म उद्योग में काम करने वाले अभिनेताओं और श्रमिकों के साथ निर्माता-निर्देशकों के लिए भी एक नया नियम लागू करने का विचार कर रही है।
कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई
बता दें कि फिल्म उद्योग में कई जगहों पर कर्मचारियों को समान वेतन नहीं मिलता है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद नये कानून के मुताबिक कलाकरों और श्रमिकों को वेतन देना होगा। वहीं, जो निर्माता या निर्देशक इस कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी जारी किया जा सकता है। इसके विपरीत नए कानून में निर्देशकों और निर्माताओं के काम को अचानक रोके जाने से कलाकारों और कर्मचारियों को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
श्रमिकों और कलाकारों का शोषण रोकने के लिए एसओपी
बताया जा रहा है कि, अब किसी भी मुद्दे की शिकायत करने के लिए कलाकारों और श्रमिकों के लिए एक नया पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर के माध्यम से कलाकार और श्रमिकों को फिल्म उद्योग में उपलब्ध काम की जानकारी भी मिल सकेगी। साथ ही श्रमिकों और कलाकारों का शोषण रोकने के लिए एसओपी लागू की जाएगी। यह एसओपी फिल्म सीरियल, विज्ञापनों और वेब सीरीज पर भी लागू होगा। बता दें कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार वेतन देना अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार, सरकारी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के लिए एक समिति का गठन भी किया जाएगा। साथ ही महिला श्रमिकों के लिए गृह परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने का आदेश भी सरकार द्वारा दिया जाएगा।
