प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और युद्ध ‘साफ तौर पर दिखाता है’ कि वैश्विक शासन विश्व युद्ध के बाद के वैश्विक शासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कई विकासशील देश अपने नागरिकों के लिए खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए ‘अस्थिर ऋण से जूझ रहे’ हैं और ये देश ‘अमीर देशों के कारण’ ग्लोबल वार्मिंग से सबसे अधिक प्रभावित हैं।
पीएम मोदी ने कहा, “हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि इन विफलताओं के दुखद परिणामों का सबसे अधिक विकासशील देशों द्वारा सामना किया जा रहा है। वर्षों की प्रगति के बाद, आज हम सतत विकास लक्ष्यों की ओर पीछे हटने के जोखिम में हैं।”
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता वैश्विक दक्षिण को आवाज देने की दिशा में एक पहल है। उन्होंने कहा, “कोई भी समूह अपने फैसलों से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की बात सुने बिना वैश्विक नेतृत्व का दावा नहीं कर सकता है।”
उन्होंने कहा, “जैसा कि आप गांधी और बुद्ध की भूमि में मिलते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप भारत की सभ्यता के लोकाचार से प्रेरणा लें, जो हमें विभाजित नहीं करता है, बल्कि इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि हमें क्या जोड़ता है।”
बेंगलुरू में जी20 के वित्त मंत्रियों की बैठक एक संयुक्त बयान पर आम सहमति के बिना समाप्त होने के ठीक चार दिन बाद विदेश मंत्री मिलेंगे, क्योंकि चीन और रूस के विरोध के कारण मसौदा विज्ञप्ति में यूक्रेन युद्ध का जिक्र था।
2 मार्च को पहला सत्र बहुपक्षवाद को मजबूत करने और बहुपक्षीय निकायों जैसे संयुक्त राष्ट्र, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और विकास सहयोग में सुधार की आवश्यकता पर केंद्रित होगा। दूसरा सत्र आतंकवाद और उभरते खतरों, वैश्विक कौशल मानचित्रण और मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए समर्पित होगा।
