पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को भाजपा पर पंजाब का हितैषी नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय बजट में राज्य का जिक्र नहीं है और केंद्र ने रेल-जहाज-रेल मार्ग की शर्त लगा दी है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों को आज भी याद है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड से राज्य की झांकी को हटाकर पंजाब के वीर योद्धाओं के बलिदान का “अपमान” किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा को वास्तव में राज्य से कुछ लगाव है तो केंद्रीय बजट में पंजाब का जिक्र तक क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के रास्ते कोयला लाने के लिए रेल-जहाज-रेलवे जैसी शर्तें लगाने वाली पार्टी पंजाब की हितैषी कैसे हो सकती है? क्या बीजेपी को पंजाब से इतना प्यार है? पंजाब की सत्तारूढ़ आप ने पहले राज्य सरकार से आरएसआर मोड का उपयोग करके कोयला उठाने के लिए कहने के लिए केंद्र की आलोचना की थी, यह दावा करते हुए कि यह राज्य की बिजली उपयोगिता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा।
पिछले महीने मुख्यमंत्री मान ने कहा था कि केंद्र कोयला आपूर्ति के लिए रेल-जहाज-रेल की शर्त में छूट देने पर सहमत हो गया है। पंजाब विधानसभा में बजट अनुमानों पर बहस में भाग लेते हुए मान ने शुक्रवार को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश बजट की सराहना की। भाजपा के एक विधायक के बयान कि आप सरकार केंद्र की आलोचना करती है और साथ ही उससे पैसे की भीख मांगती है, का हवाला देते हुए मान ने कहा कि पंजाब पैसे की भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि यह उसका संवैधानिक अधिकार है।
मान ने कहा कि हम केंद्र सरकार के लिए जीएसटी वसूल कर रहे हैं और उससे अपना उचित हिस्सा मांग रहे हैं। मान ने आगे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली मुफ्त कर दी है और मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ‘बड़े साहब’ कहते हैं ‘मुफ्त की रेवड़ी बांटे है’। लोगों के टैक्स के पैसों से मुफ्त बिजली, शिक्षा और मुफ्त इलाज देना ‘मुफ्त फेरीवाला’ कैसे हो सकता है।
मान ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं ‘बड़े साहब’ से हर परिवार को 15 लाख रुपये और हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादे के बारे में पूछना चाहता हूं। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के दौरान नौ साल तक बजट पेश करने वाले पूर्व वित्त मंत्री ने राज्य को ‘आपदा के कगार’ पर ला दिया था।
मनप्रीत बादल का नाम लिए बिना, उन्होंने बजट के लिए आप सरकार की आलोचना करने के लिए पूर्व वित्त मंत्री का उपहास किया और उन्हें एक “गिरगिट” कहा जो अपने निहित स्वार्थों के लिए पार्टियों को बार-बार बदलता है। पंजाबी विश्वविद्यालय के लिए 164 करोड़ रुपये के आवंटन को लेकर विपक्षी सदस्यों द्वारा सरकार को निशाना बनाए जाने के बीच मान ने सदन को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किसी भी विश्वविद्यालय को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होने देगी।
