वित्त मंत्री कैलाश गहलोत घंटों के नाटक के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को सुबह 11 बजे दिल्ली का वार्षिक बजट पेश करने के लिए तैयार हैं।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बीच गतिरोध के चलते मंत्रालय ने मंगलवार को बजट पेश करने में देरी की।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ग्यारहवें घंटे में मंत्रालय से मंजूरी में देरी को एक “अभूतपूर्व संवैधानिक संकट” कहा और केंद्र सरकार पर बजट में “हस्तक्षेप” करने का आरोप लगाया।
मंत्रालय ने इस बात को रेखांकित किया कि इसने प्रक्रियात्मक चिंताओं को चिह्नित किया और दिल्ली सरकार ने उन्हें संबोधित नहीं किया, यहां तक कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे बजट को मंजूरी देने का आग्रह किया।
दिल्ली और केंद्र सरकारें आमने-सामने रही हैं, जिन्होंने कई परियोजनाओं और पहलों को रोक रखा है। पिछले महीने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 2021-22 की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तारी को लेकर उनका टकराव बढ़ गया था। इस मामले में आप ने अनियमितताओं से इनकार किया है।
ऐसी बात सामने आई कि राष्ट्रपति ने सोमवार देर रात बजट को मंजूरी नहीं दी, जिससे ताजा गतिरोध शुरू हो गया। गहलोत ने मंगलवार को कहा कि बजट दस्तावेज 10 मार्च को मंजूरी के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दस्तावेज को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। तीन दिन तक दबा के रखा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 कहता है कि सरकार को बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
उपराज्यपाल (एलजी) के कार्यालय ने स्पष्ट रूप से बजट में पूंजीगत व्यय पर अपर्याप्त व्यय, गैर-आर्थिक सुधार वाली एजेंसियों को मुआवजे के रूप में सब्सिडी की योजना, और आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन को चिह्नित किया, जिसने अतिरिक्त धन को बाहर कर दिया है। साथ ही सूचना और प्रचार विभाग द्वारा खर्च ₹500 करोड़ से अधिक आंका गया है।
