केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से राज्यसभा में पूछा गया था कि क्या मंत्री के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व न्यायाधीश भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं। मंत्री ने लिखित जवाब में इसका सीधा जवाब तो नहीं दिया लेकिन मौखिक रूप से कहा, ‘जी नहीं’। बजट सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में सवाल जवाब था।
किरेन रिजिजू ने कहा, “समय-समय पर, न्याय विभाग (कानून मंत्रालय में) में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के साथ-साथ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं। न्याय विभाग केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित है।”
मंत्रालय ने हाल ही में बात की जहां उन्होंने कहा कि कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं जो भारतीय न्यायपालिका को एक विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे हैं। “हाल ही में, न्यायाधीशों की जवाबदेही पर एक संगोष्ठी हुई थी। लेकिन किसी तरह पूरा संगोष्ठी इस बात पर केंद्रित थी कि कार्यपालिका न्यायपालिका को कैसे प्रभावित कर रही है। कुछ न्यायाधीश ऐसे हैं जो एक्टिविस्ट हैं और एक भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं जो न्यायपालिका विपक्षी दलों की तरह सरकार के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं।” रिजिजू ने कहा कि ये लोग खुले तौर पर कैसे कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका को सरकार से सीधे भिड़ना चाहिए।
कांग्रेस ने टिप्पणी की आलोचना की, जबकि वकीलों ने भी टिप्पणी को अस्वीकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 300 से अधिक वकीलों ने एक खुले पत्र में कानून मंत्री से बयान वापस लेने का आग्रह किया।
