हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के अभियान की आलोचना की और कहा कि धर्म आधारित राजनीति कर भाजपा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है।
सुक्खू ने कहा, “भारत के हर घर में भगवान हनुमान की मूर्ति है। इस तरह की राजनीति करके, वे (भाजपा) जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्हें कर्नाटक में नहीं मिल रहा है।”
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के चुनाव वाले कर्नाटक में चल रहे अभियानों के तहत, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह के अंत में दो मेगा रोड शो और चार जनसभाएं करेंगेऔर 6 मई को शहर में दो रोड शो करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर उन्हें गाली देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक के लोग इस “अश्वेत संस्कृति” का समर्थन नहीं करते हैं और उन्हें अपना वोट डालने पर ‘जय बजरंगबली’ कहकर गाली देने वालों को दंडित करना चाहिए।
कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि भाजपा कर्नाटक को भारत में नंबर एक राज्य बनाना चाहती है और उसके पास एक रोडमैप और एक योजना है। कांग्रेस का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस उन्हें गाली देकर वोट बटोरने की कोशिश करती है।
उन्होंने कहा, “वोट मांगने का और क्या तरीका है, मोदी को गाली दे रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं… कर्नाटक में कोई भी काली संस्कृति को स्वीकार करता है, ऐसी संस्कृति जहां कोई भी गाली दे सकता है, गाली की संस्कृति… क्या कर्नाटक गाली देने वालों को माफ करता है? इस बार क्या करोगे, सजा दोगे… पोलिंग बूथ पर बटन दबाओगे तो जय बजरंगबली बोलकर (गालियां देने वालों को) सजा दो।’
कांग्रेस ने मंगलवार को अपना कर्नाटक चुनाव घोषणापत्र जारी किया जिसमें बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि पार्टी जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
घोषणापत्र में कहा गया, “हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र है और बजरंग दल, पीएफआई या अन्य जैसे व्यक्तियों और संगठनों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, चाहे वे बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा दे रहे हों। हम ऐसे किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाने सहित कानून के अनुसार निर्णायक कार्रवाई करेंगे।”
