मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) की बैठक में हंगामा हो गया, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के दौरान कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया।
बैठक शुरू होने के कुछ मिनट बाद, परिषद के भाजपा सदस्यों – उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, और सदस्यों कुलजीत चहल और विशाखा सैलानी ने इस मुद्दे को उठाया, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा निवास स्थान पर ₹45 करोड़ के खर्च के बारे में सवाल पूछा।
हंगामे के बीच आमतौर पर दो से तीन घंटे तक चलने वाली बैठक 30 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई।
एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल पर एजेंडे की वस्तुओं पर आगे बढ़ने का प्रयास करके सवालों को भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “यह पहली बार था जब एनडीएमसी की बैठक में व्यवधान देखा गया। हमने मुख्यमंत्री आवास के जीर्णोद्धार और भ्रष्टाचार पर किए गए भारी खर्च का मुद्दा उठाया, जिसमें वे लगे हुए हैं। लोगों ने टैक्स चुकाया है और उनके टैक्स के पैसे का इस हाउस रेनोवेशन में गलत इस्तेमाल किया गया है।”
एनडीएमसी के सदस्य चहल ने कहा कि एनडीएमसी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बैठक में इस तरह का हंगामा हुआ। “केजरीवाल ने वादा किया था कि वह निर्वाचित होने के बाद कोई सुविधा नहीं लेंगे। हमने बैठक में उनके घर की तस्वीरें प्रदर्शित कीं और मरम्मत में किए गए खर्च के बारे में जवाब मांगा। वह हमें घूरता रहा लेकिन उसने एक भी जवाब नहीं दिया।”
सीएम कार्यालय या आप सरकार ने भाजपा के आरोपों पर टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। हालांकि, आप ने पहले कहा है कि सीएम आवास निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री को आवंटित एक घर है।
फ्लैगस्टाफ रोड बंगले के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा और कांग्रेस आप पर हमला करती रही हैं और एलजी ने सोमवार को दिल्ली के मुख्य सचिव को कांग्रेस के अजय माकन की एक शिकायत पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
हालांकि आप ने कहा है कि मरम्मत से पहले 80 साल पहले 1942 में बना सीएम आवास जर्जर हालत में था।
