- बैंक नॉमिनी सुविधा में विस्तार: बैंक खाताधारक अब अपने अकाउंट, लॉकर या सुरक्षित कस्टडी आइटम के लिए अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे, जिससे दावा निपटान आसान होगा।
- आधार अपडेट हुआ ऑनलाइन और तेज़: नाम, पता और जन्मतिथि जैसे डेमोग्राफिक विवरण अब सरकारी डेटाबेस से स्वतः सत्यापित होकर घर बैठे ऑनलाइन अपडेट किए जा सकेंगे।
- SBI कार्ड पर नए शुल्क: एजुकेशन पेमेंट (थर्ड-पार्टी ऐप्स द्वारा) और ₹1,000 से अधिक की वॉलेट लोडिंग पर 1% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा, जिससे क्रेडिट कार्ड का उपयोग महंगा होगा।
नई दिल्ली/मुंबई, 31 अक्टूबर: 1 नवंबर 2025 से देश भर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की ज़िंदगी और आर्थिक लेन-देन पर पड़ेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा आधार अपडेट प्रक्रिया को सरल बनाने से लेकर बैंकिंग नॉमिनेशन नियमों में बड़े संशोधन और GST स्लैब के पुनर्गठन तक, ग्राहकों को इन नई व्यवस्थाओं के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है।
💳 बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन में बड़ा परिवर्तन
नवंबर 2025 से बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत बड़े प्रावधान लागू हो रहे हैं।
1. नॉमिनेशन के नियम में क्रांति
चार नॉमिनी की सुविधा: 1 नवंबर से बैंक ग्राहक अपने बचत खाते, सावधि जमा (FD), लॉकर और सुरक्षित कस्टडी आइटम के लिए चार नॉमिनी तक नियुक्त कर सकते हैं।
क्रमबद्ध या संयुक्त नामांकन: खाताधारक अब अपनी सुविधा के अनुसार सभी चारों नॉमिनी को एक साथ या क्रमबद्ध (Successive) तरीके से नामित कर सकते हैं। क्रमिक नामांकन का मतलब है कि अगर पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है, तो अधिकार अगले नॉमिनी को मिलेगा।
लक्ष्य: इस कदम का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की मृत्यु या आपात स्थिति में परिवार के सदस्यों के लिए फंड तक पहुंच को आसान बनाना और मालिकान हक के विवादों को कम करना है।
2. SBI क्रेडिट कार्ड पर नए शुल्क
SBI कार्ड धारकों के लिए 1 नवंबर से कुछ सेवाओं पर नया शुल्क ढांचा लागू हो रहा है, जिसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ेगा:
थर्ड-पार्टी ऐप एजुकेशन पेमेंट: MobiKwik और CRED जैसी थर्ड-पार्टी ऐप्स के माध्यम से किए गए शिक्षा संबंधी भुगतान (जैसे स्कूल/कॉलेज की फीस) पर 1% शुल्क लगेगा। हालाँकि, यदि भुगतान सीधे शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट या उनके पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाता है, तो कोई शुल्क नहीं होगा।
वॉलेट लोडिंग शुल्क: ₹1,000 से अधिक की हर वॉलेट लोडिंग ट्रांजेक्शन पर भी 1% का शुल्क लगाया जाएगा।
असुरक्षित कार्ड पर शुल्क: अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% तक का शुल्क लागू किया गया है।
3. PNB लॉकर किराए में कमी
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने लॉकर किराए की दरों में कटौती की घोषणा की है, जिससे ग्राहकों को राहत मिलेगी। संशोधित दरें बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के 30 दिन बाद, यानी नवंबर के मध्य से लागू हो सकती हैं।
🆔 आधार अपडेट और PAN लिंकिंग के नए नियम
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार से जुड़ी सेवाओं को अधिक सुरक्षित, तेज़ और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं।
1. ऑनलाइन आधार अपडेट प्रक्रिया
घर बैठे डेमोग्राफिक अपडेट: नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसे डेमोग्राफिक विवरण को अब ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए आधार सेवा केंद्र जाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
सरकारी डेटाबेस से सत्यापन: UIDAI ने एक नया डिजिटल सिस्टम तैयार किया है, जो आपकी जानकारी को अन्य सरकारी डेटाबेस (जैसे PAN, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) से स्वतः सत्यापित करेगा, जिससे दस्तावेज़ अपलोड करने या लंबी प्रतीक्षा की आवश्यकता कम होगी।
2. PAN-आधार लिंकिंग की समय सीमा
अनिवार्य लिंकिंग: UIDAI ने स्पष्ट किया है कि हर PAN कार्ड धारक को 31 दिसंबर 2025 तक अपने PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
निष्क्रिय PAN की चेतावनी: यदि समय सीमा तक लिंकिंग नहीं हुई, तो 1 जनवरी 2026 से PAN कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। ऐसे में आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और वित्तीय लेनदेन में PAN का उपयोग भी नहीं कर सकेंगे।
3. आधार सेवा शुल्क में बदलाव
UIDAI ने 1 अक्टूबर 2025 से नई फीस संरचना लागू की है:
बच्चों के लिए मुफ्त बायोमेट्रिक: 5-7 वर्ष और 15-17 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क ₹125 से हटाकर एक साल तक मुफ्त कर दिया गया है।
वयस्कों के लिए शुल्क: डेमोग्राफिक अपडेट (नाम/पता/मोबाइल) के लिए ₹75 और बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट/आइरिस) के लिए ₹125 का शुल्क लगेगा।
⛽ अन्य महत्वपूर्ण सरकारी और पेंशन संबंधी बदलाव
GST स्लैब में बदलाव: केंद्र सरकार 1 नवंबर से टू-स्लैब GST सिस्टम को लागू करने की तैयारी में है। पुराने 4-स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) की जगह अब नया ढांचा होगा, जिसमें लक्जरी और सिन गुड्स पर 40% तक का टैक्स लग सकता है।
पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र: केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए 30 नवंबर 2025 तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य है।
LPG/CNG कीमतों की समीक्षा: हर महीने की तरह, 1 नवंबर को LPG, CNG और PNG गैस सिलेंडरों की कीमतों में संशोधन होने की संभावना है, जिसका सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ेगा।
यह सभी बदलाव नागरिकों से समय पर कार्रवाई की मांग करते हैं, ताकि वे किसी भी वित्तीय या प्रशासनिक असुविधा से बच सकें।
लेटेस्ट हिंदी समाचार अपडेट के लिए Facebook पर लाइव भारत टाइम्स के पेज को फॉलो करें।
