- कठोरतम चेतावनी: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में कहा कि यात्रियों को हुई परेशानी के लिए इंडिगो का शीर्ष नेतृत्व सीधे तौर पर जिम्मेदार है और परिचालन विफलता जारी रहने पर CEO और COO को बर्खास्त किया जाएगा।
- अंतिम मौका: मंत्री ने इंडिगो को परिचालन सुधार के लिए ‘अंतिम अवसर’ देते हुए कहा कि कंपनी को 24 घंटे के भीतर एक व्यापक सुधार योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसे DGCA द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- इंडिगो सीईओ बर्खास्तगी चेतावनी का कारण बनी है एयरलाइन की ‘आंतरिक कुप्रबंधन’ और क्रू रोस्टरिंग की समस्या, न कि केवल नए FDTL नियम।
नई दिल्ली, 10 दिसंबर: इंडिगो (IndiGo) एयरलाइन में पिछले कई दिनों से जारी परिचालन संकट (Operational Crisis) के बाद सरकार ने अब तक की सबसे कठोर कार्रवाई और चेतावनी दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने मंगलवार को संसद में दिए गए एक बयान में स्पष्ट कर दिया कि अगर एयरलाइन प्रबंधन जल्द से जल्द अपनी उड़ानों के संचालन में सुधार नहीं करता है और यात्रियों की परेशानी खत्म नहीं होती है, तो कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स और मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) को बर्खास्त किया जा सकता है।
मंत्री की यह चेतावनी सीधे तौर पर इंडिगो के शीर्ष नेतृत्व को लक्षित करती है और यह दर्शाती है कि सरकार अब केवल जुर्माने या उड़ानें रद्द करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलावों के लिए भी तैयार है।
परिचालन विफलता पर सरकार का रुख सख्त
मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में कहा कि इंडिगो का मौजूदा संकट किसी अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) का परिणाम नहीं है, बल्कि यह कंपनी की आंतरिक योजना और कुप्रबंधन का सीधा नतीजा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को लागू करने में एयरलाइन की विफलता ने हजारों उड़ानों को रद्द करने और यात्रियों को भारी असुविधा का कारण बना दिया।
नायडू ने कहा, “हमने पहले ही DGCA के माध्यम से उनके 5% उड़ानों में कटौती कर दी है और उनके CEO और COO को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि अगर एक सप्ताह के भीतर उड़ानों का संचालन सामान्य नहीं हुआ और यात्रियों का उत्पीड़न जारी रहा, तो सरकार एयरलाइन के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने और जिम्मेदार लोगों को उनके पदों से हटाने में संकोच नहीं करेगी।” यह पहली बार है जब सरकार ने किसी निजी एयरलाइन के शीर्ष अधिकारियों को बर्खास्त करने की इतनी सीधी चेतावनी दी है।
24 घंटे में मांगी व्यापक सुधार योजना
मंत्री ने इंडिगो को परिचालन सुधार के लिए एक तरह से अल्टीमेटम देते हुए 24 घंटे के भीतर एक व्यापक और विश्वसनीय सुधार योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस योजना में क्रू रोस्टरिंग को स्थिर करने, खोए हुए सामान की जल्द डिलीवरी सुनिश्चित करने और यात्रियों को उचित मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए स्पष्ट रोडमैप शामिल होना चाहिए।
DGCA इस योजना की बारीकी से समीक्षा करेगा, और यदि यह संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो नियामक अपनी कार्रवाई को और तेज कर सकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार की मंशा साफ है कि यात्रियों को होने वाली परेशानी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर ऐसे समय में जब हवाई यात्रा की मांग अपने चरम पर है।
ब्रांड की छवि और वित्तीय नुकसान
इस संकट से इंडिगो को न केवल नियामक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसकी ब्रांड छवि और वित्तीय सेहत को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है।
शेयरों में गिरावट: मंत्री की चेतावनी के बाद इंडिगो के शेयर बाजार में और भी दबाव में आ गए।
राजस्व नुकसान: उड़ानों में कटौती और किराए की सीमा तय होने से कंपनी के राजस्व पर सीधा नकारात्मक असर पड़ रहा है।
यात्री असंतोष: सोशल मीडिया पर हजारों यात्रियों का गुस्सा और नाराजगी कंपनी के लिए दीर्घकालिक चुनौती बन गई है।
सरकार की यह इंडिगो सीईओ बर्खास्तगी चेतावनी भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक मजबूत संकेत है कि यात्री सुरक्षा, सुविधा और नियामक नियमों का पालन सर्वोपरि है, और किसी भी एयरलाइन को उसकी बाजार हिस्सेदारी के आधार पर मनमानी करने की छूट नहीं दी जाएगी।
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