प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऐप-आधारित तत्काल ऋण अनुमोदन में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर ऑनलाइन भुगतान गेटवे कंपनियों रेजरपे, पेटीएम और कैशफ्री के छह बैंगलोर कार्यालयों पर छापा मारा। ईडी ने कहा कि इन ऋण-आधारित ऐप्स को एक चीनी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
ऐप-आधारित इंस्टेंट लोन के आत्महत्या के कई मामले सामने आने के बाद ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ अनअकाउंटेड एसेट्स एक्ट (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत जांच शुरू की है। जब से यह स्पष्ट हो गया कि स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज मामलों के माध्यम से उधारकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, तब से ईडी इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। यह पाया गया कि तत्काल ऋण कंपनियां ऐप के माध्यम से उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बेरहमी से ब्लैकमेल करती थीं।
शुक्रवार से इन तीनों कंपनियों के दफ्तरों की तलाशी ली जा रही है। इन पर छापेमारी के दौरान ईडी ने शनिवार शाम को बताया कि इन कंपनियों के व्यापारिक खातों और चीनी नियंत्रित इन संस्थाओं के बैंक खातों से 17 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है। रेज़रपे, पेटीएम, कैशफ्री जैसी पेमेंट गेटवे कंपनियां 2020 से ईडी की संभावित कार्रवाई की सूची में सबसे ऊपर थीं, यानी कोरोना महामारी के प्रकोप के तुरंत बाद। रेजरपे और कैशफ्री ने जांच में ईडी के साथ सहयोग करने का दावा किया, लेकिन पेटीएम ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
पेटीएम में चीनी कंपनी अलीबाबा का बड़ा निवेश है। ईडी के अनुसार, कुछ चीनी नागरिकों ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट और निदेशकों की मदद से विभिन्न भारतीय कंपनियां शुरू कीं। उसके बाद ये चीनी नागरिक भारत आए और इन कंपनियों के निदेशक पद पर कब्जा कर लिया। ईडी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और साझेदार कंपनियों (फिनटेक) की जांच कर रहा है जो उन्हें वित्तीय सेवाएं कंप्यूटर सिस्टम प्रदान करती हैं। आरोप है कि ये कंपनियां आरबीआई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर अवैध रूप से कर्ज बांट रही हैं। जांच शुरू होने के बाद इनमें से कई कंपनियों ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। ईडी ने कहा कि साथ ही फिनटेक कंपनियों की मदद से अवैध रूप से एकत्र की गई संपत्ति को क्रिप्टो-करेंसी के जरिए विदेश भेजा गया। इस मामले में ईडी ने हाल ही में मशहूर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ‘वजीर एक्स’ की जांच की थी और कंपनी के खाते में 64 करोड़ रुपए जमा किए थे।
इन कंपनियों के ऐप डाउनलोड करने के बाद उन्होंने कर्ज लेने वालों की सभी निजी जानकारी (डेटा) का इस्तेमाल किया। साथ ही उनके कर्ज की ब्याज दरें भी ऊंची थीं। इन कंपनियों का तरीका फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर भारतीयों को फर्जी निदेशक बनाना है। इन कंपनियों को चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाता है। ये कंपनियां बैंकों में विभिन्न व्यापारी खातों के माध्यम से अपने संदिग्ध और अवैध लेनदेन का संचालन करती हैं। ईडी द्वारा की गई जांच में इन कंपनियों के फर्जी पते भी मिले हैं।
