योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में पुलिस आयुक्त प्रणाली के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है. जिसके तहत कैबिनेट ने यूपी के प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की मंजूरी दे दी है. तीनों जगहों पर पुलिस कमिश्नर तैनात रहेंगे। कैबिनेट बैठक में कुल डेढ़ दर्जन प्रस्ताव पास हुए हैं. उत्तर प्रदेश के 7 महानगरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी गई है। लखनऊ में सुजीत पांडेय और नोएडा में आलोक सिंह को पहले पुलिस आयुक्त बनाया गया। दूसरे चरण में 26 मार्च 2021 को कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई।
गौरतलब है कि योगी सरकार द्वारा गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट बनाने की तैयारी चल रही थी. इस संबंध में पुलिस महानिदेशक ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा था। इन तीनों महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट बनने से जिले के शीर्ष पुलिस अधिकारी का अधिकार और बढ़ जाएगा।
पुलिस आयुक्तालय प्रणाली में, एक एडीजी रैंक का अधिकारी पुलिस आयुक्त होता है। इसके साथ ही आईजी रैंक के एक अधिकारी को संयुक्त पुलिस आयुक्त बनाया जाता है। जबकि डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बनाया जाता है। जिले की कानून-व्यवस्था, क्षेत्रफल और जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार पदों का सृजन किया जाता है।
भारत में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली एक ब्रिटिश परंपरा है, जो 1861 से चली आ रही है। भारत के अन्य महानगरों या बड़े शहरों में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए समय-समय पर पुलिस आयुक्तों की नियुक्ति की जाती रही है। पुलिस आयुक्तालय में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस आयुक्त के पास सभी अधिकार हैं। उसे पुलिस के मामले में संबंधित जिले के जिलाधिकारी यानी डीएम से कोई निर्देश लेने की जरूरत नहीं है.
