हिंद महासागर: विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र और हिंद प्रशांत में शांति होनी चाहिए. इसके लिए यहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों का पालन करना जरूरी है।
विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह
हिंद महासागर संवाद: विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने 8वें हिंद महासागर संवाद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए क्षेत्र में शांति और समृद्धि पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत विश्वास, पारदर्शिता, अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अधिकार के रूप में समान पहुंच, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और संवर्धित समुद्री सहयोग के आधार पर हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि की कल्पना करता है। . इस डायलॉग की थीम ‘महामारी के बाद हिंद प्रशांत’ है।
उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सागर सिद्धांत (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास-सागर) की वकालत की, जिसका मंत्र है- क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक वाणिज्य, ऊर्जा और भू-राजनीतिक स्थिरता के मामले में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इसके समृद्ध प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता विकास के इंजन हैं। दुनिया के आधे कंटेनर जहाज और 2/3 तेल शिपमेंट हिंद महासागर रिम क्षेत्र से होकर गुजरते हैं।
समुद्री कानूनों का सम्मान
विदेश राज्य मंत्री ने आगे कहा, संवाद के इस 8वें संस्करण को कोविड के बाद की दुनिया में उभर रहे अवसरों और चुनौतियों के बारे में 7वें संस्करण में चर्चा की निरंतरता के रूप में देखें। सिंह ने ऐसे समय में समुद्री कानूनों का सम्मान करने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर ज़ोर देने की बात कही है, जब इस क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने के लिए दुनिया भर में चीन की आलोचना हो रही है। वह इस इलाके के लिए रोज़ाना सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। जिससे भारत के साथ-साथ अमेरिका और कई अन्य देश भी चिंतित हैं।
चीन को लेकर सभी देश चिंतित
वैश्विक समुदाय इंडो-पैसिफिक में चीन के विस्तारवादी युद्धाभ्यास को सावधानी से देख रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) के पास चीनी पनडुब्बियों की उपस्थिति ने भारत को चिंतित कर दिया है, जबकि प्रशांत द्वीपों पर बीजिंग के दावों ने दक्षिण चीन सागर में जापान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अपने विवादों को हवा दी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूके और जापान ने इस क्षेत्र में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए क्वाड और ऑकस (एयूकेयूएस) जैसे समूह बनाए हैं। भारत और उसके सहयोगियों ने दक्षिण चीन सागर सहित भारतीय प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता की वकालत करते हुए नौसैनिक अभ्यास भी किया है।
