वित्त मंत्री ने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अधिकतम सरचार्ज 15 फीसदी हो सकता है. यह किसी भी परिसंपत्ति के दीर्घकालिक लाभ पर लागू होगा।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सरचार्ज अधिकतम 15%।
बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अधिकतम सरचार्ज 15 फीसदी हो सकता है. किसी भी प्रकार की संपत्ति पर LTCG सरचार्ज की दर अधिकतम 15 प्रतिशत होगी। विभिन्न संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक होता है। सरचार्ज की बात करें तो फिलहाल यह सिर्फ लिस्टेड शेयरों और म्यूचुअल फंड पर लागू है। अब यह कैपिंग लिमिट सभी तरह की एसेट्स पर लागू कर दी गई है। वे करदाता जिनकी वार्षिक आय 2 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें पूंजीगत लाभ अधिभार पर कैपिंग से सबसे अधिक लाभ होगा।
ये करदाता एचएनआई (हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल) कैटेगरी में आते हैं। एचएनआई बड़े पैमाने पर गैर-सूचीबद्ध शेयरों और स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। वे एंजेल इनवेस्टर्स की तरह हैं। इसमें ग्रे मार्केट में निवेश शामिल है।
Surcharge on long-term capital gains capped at 15 per cent: FM
— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2022
यहां जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा कार्यकाल धारण करने को लेकर नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
बजट घोषणा के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अगले वित्तीय वर्ष में डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। वित्त मंत्री ने डिजिटल संपत्ति रखने वाले निवेशकों से कहा कि डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। यह टैक्स किसी को वर्चुअल एसेट गिफ्ट करने पर भी लगेगा।
In a progressive move, #Budget2022 includes provisions for bringing virtual digital assets into the regulatory net. #AtmaNirbharBharatKaBudget pic.twitter.com/oFzPE96hxP
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) February 1, 2022
अगर आप किसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट गिफ्ट करते हैं तो एक लिमिट के बाद 1% का टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) भी कट जाएगा।
RBI डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। पहले से ही खबर थी कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर कड़ा रुख अख्तियार करेगी। हालांकि बजट से पहले के आर्थिक सर्वेक्षण ने क्रिप्टोकरेंसी पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर एक मापा और दृढ़ रुख अपनाएगी।
