याचिका में कहा गया है, ‘धार्मिक कट्टरता के परिणाम सही नहीं होंगे। क्या इस कट्टरता का संबंध किसी धर्म से है। कम से कम स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लड़ाई का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय
कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका दायर की गई है. यह याचिका युवा कोंग्रेस अध्यक्ष बी श्रीनिवास ने दायर की है। श्रीनिवास ने याचिका में धर्म के पालन के अधिकार का मुद्दा उठाया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि धर्म का पालन करने का अधिकार संविधान में एक मौलिक अधिकार है। श्रीनिवास और पत्रकारिता के एक छात्र ने यह याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है, ‘धर्म के आचरण से रोकथाम मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। जिस तरह से कई राज्यों में घटनाएं हो रही हैं, उसके और भी फैलने की आशंका है। ऐसे में बेहतर और उचित होगा कि शीर्ष अदालत मामले का संज्ञान ले।
याचिका में कहा गया है, “हर किसी को अपनी पसंद के कपड़े, पगड़ी-टोपी आदि पहनने और अपने धर्म, अपने रीति-रिवाजों और परंपराओं का पालन करने का अधिकार है।” अगर कोई छोटी लड़की हिजाब पहने नजर आती है, तो यह उसकी अपनी पसंद का नहीं हो सकता है। लेकिन बड़ी और वयस्क लड़कियों और महिलाओं में जहां यह उनकी पसंद है, उनके अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। धर्म में विश्वास एक बात है लेकिन धार्मिक कट्टरता दूसरा पहलू है।
‘धार्मिक कट्टरता के नतीजे ठीक नहीं होंगे’
अधिवक्ता रूपेश सिंह भदौरिया और मारिश प्रवीर सहाय के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, ”धार्मिक कट्टरता के परिणाम सही नहीं होंगे. क्या यह कट्टरता किसी धर्म से संबंधित है. कम से कम स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को युद्ध का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए. धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लड़ाई के लिए और शैक्षणिक संस्थानों के लिए समान ड्रेस कोड का मुद्दा समाप्त हो सकता है।
धार्मिक कपड़े पहनने पर प्रतिबंध
कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी और स्कूल-कॉलेज को खोलने का निर्देश दिया था. कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था, ‘हम शिक्षण संस्थान खोलने का आदेश देंगे, सभी शांति बनाए रखें. जब तक अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, तब तक छात्रों को धार्मिक कपड़े पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए.
हाईकोर्ट ने कहा था, ‘फैसले के निपटारे तक स्कूल-कॉलेज परिसर में हिजाब या भगवा शॉल जैसे धार्मिक कपड़े नहीं पहने जाएंगे। हम सबको रोकेंगे। क्योंकि हम राज्य में शांति चाहते हैं।’ हाई कोर्ट मुस्लिम छात्राओं की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई है. इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में होनी है.
