पाकिस्तान के कई हिस्सों में बिजली काटी जा रही है. कई बिजली संयंत्र निर्धारित क्षमता के अनुसार बिजली पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इससे पाकिस्तान में बिजली संकट गहरा रहा है। इस बीच, पांच सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल 30 मई को नई दिल्ली का दौरा करेगा।
इस दौरान दोनों देश सिंधु जल संधि से संबंधित 3 जलविद्युत परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। इनमें से एक परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता 1,000 मेगावाट है। दूसरे की क्षमता 48 मेगावाट और तीसरे की बिजली उत्पादन क्षमता 624 मेगावाट है।
होगी 118वीं द्विपक्षीय बैठक
दोनों पक्ष बाढ़ सूचना और सिंधु जल स्थायी आयोग (पीसीआईडब्ल्यू) की वार्षिक रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त सैयद मेहर अली शाह ने कहा कि पीसीआईडब्ल्यू स्तर पर यह 118वीं द्विपक्षीय बैठक होगी। इससे पहले दोनों देशों के बीच 2-4 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में तीन दिवसीय वार्ता हुई थी।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल झेलम और चिनाब नदियों पर बन रही किसी भी जलविद्युत परियोजना का दौरा नहीं करेगा। हालांकि, दोनों पक्ष कुछ ऐसी परियोजनाओं पर भी बातचीत करेंगे जो पाकिस्तान के दृष्टिकोण से सिंधु जल संधि 1960 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।
सिंधु जल संधि क्या है?
सिंधु जल संधि 19 सितंबर, 1960 को कराची में तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित एक जल बंटवारा व्यवस्था है। इसमें छह नदियों ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी के वितरण और उपयोग के अधिकार शामिल हैं। इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी।
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