लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और बीजेपी (BJP) के बारे में खुलकर बोलने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने कथित तौर पर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘अगर 12 जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक के रूप में मान्यता देने की घोषणा नहीं करते हैं, तो मोदी पर नमक हरामी का आरोप लगाया जाएगा।’ के रूप में भी जाना जाता है”।दरअसल, नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तमिलनाडु के ऐतिहासिक राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की थी। पुल पर विवाद 2007 में शुरू हुआ जब तत्कालीन यूपीए सरकार के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सर्वोच्च न्यायालय में भगवान राम और “राम सेतु” के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए एक हलफनामा दायर किया। अब एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे को हवा देने का काम किया है.
एडम्स ब्रिज को राम सेतु भी कहा जाता है
राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की संरचनाओं की एक श्रृंखला है। तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास समुद्र में स्थित राम सेतु को आदम का पुल भी कहा जाता है। पौराणिक और धार्मिक मान्यता है कि भगवान राम ने श्रीलंका जाने के लिए इस पुल का निर्माण किया था।
इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आठ साल बीत चुके हैं लेकिन केंद्र सरकार याचिका पर कोर्ट के नोटिस के जवाब में हलफनामा दाखिल नहीं कर रही है. इस बीच इस याचिका पर 16 बार सुनवाई हुई, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया है.
