केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। केंद्र सरकार एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। सरकार महंगाई भत्ते को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर सकती है। इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फार्मूले के तहत महंगाई भत्ते में पूरे 4 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है।
महंगाई भत्ता साल में दो बार संशोधित किया जाता है
केंद्र सरकार द्वारा हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की जाती है। सरकार मौजूदा महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए सीधे 4 फीसदी बढ़ जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फीसदी होगा!
केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 38 प्रतिशत से चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की संभावना है। इसके लिए एक फॉर्मूले पर सहमति बनी है। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का एक हिस्सा है।
नया डीए 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा
ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि दिसंबर 2022 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। जिसमें महंगाई भत्ते में 4.23 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन सरकार डीए में दसवां हिस्सा नहीं लेती है। डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इसे 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए बढ़ाने का प्रस्ताव देगा। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी।
