केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को संसद को सूचित किया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विचाराधीन कैदियों के 4 लाख से अधिक मामले लंबित पड़े हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कहा, “कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जो विचाराधीन जेल के कैदियों के कल्याण के लिए उचित कदम उठाने में सक्षम हैं। हालाँकि, गृह मंत्रालय (एमएचए) भी समय-समय पर कई सलाह जारी करके इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करता रहा है। भारत सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में धारा 436ए शामिल की है, जो एक अपराध के लिए किसी भी कानून के तहत निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि के लिए हिरासत में रहने पर एक विचाराधीन कैदी को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान करती है।”
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने यह सवाल उठाया था कि क्या केंद्र सरकार देश में विचाराधीन कैदियों के कल्याण के लिए उपाय करना चाहती है।
मिश्रा ने यह भी कहा कि सरकार ने कैदियों के कल्याण को समझने के लिए एक गाइड के रूप में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आदर्श जेल मैनुअल का प्रसार किया है और कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से मार्गदर्शन का सर्वोत्तम उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।
मंत्री ने अपने लिखित उत्तर में कहा, “राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों ने जेलों में कानूनी सेवा क्लीनिक स्थापित किए हैं ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। इन क्लीनिकों का प्रबंधन पैनलबद्ध कानूनी सेवा अधिवक्ताओं और प्रशिक्षित पैरा-लीगल स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है। जेलों में इस तरह के क्लीनिक स्थापित किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कैदी बिना प्रतिनिधित्व के न रहे और उन्हें कानूनी सहायता और सलाह प्रदान की जाती है।”
