राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने रविवार को सवाल उठाया कि क्या किसी की शिक्षा की डिग्री देश में एक राजनीतिक मुद्दा हो सकती है जब देश बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मुद्दों और मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। अडानी पर उनके हालिया बयान से शुरू हुई अटकलों के बीच यह बयान आया है।
इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने तूल दे दिया है और जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ से एक पत्र लिखकर कहा है कि देश को पीएम पद पर एक शिक्षित व्यक्ति की जरूरत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के 2016 के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मोदी की विश्वविद्यालय की डिग्री के बारे में आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था।
डिग्री विवाद पर शरद पवार के रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, “आश्चर्य है कि क्या कांग्रेस, उद्धव सेना या आप का कोई नेता अब फिर से उन पर हमला करेगा और उनका नाम लेगा/उन्हें गाली देगा! मुझे पूरी उम्मीद है कि वे गुजरात हाईकोर्ट और उनके अपने सहयोगी भी की बात सुनेंगे! हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोगों की भ्रष्टाचार की डिग्रियों के बारे में बोलने की जरूरत है, जिन पर अदालतों ने बार-बार फैसला सुनाया है।”
शरद पवार-अडानी विवाद
हाल ही में एक साक्षात्कार में, शरद पवार ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिसने अडानी समूह के खिलाफ आरोप लगाए थे। पवार कथित घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग से असहमत थे और बाद में स्पष्ट किया कि उनकी असहमति इस आधार पर है कि जेपीसी के पास सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत होगा और उनकी राय में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल बेहतर होगा।
शरद पवार की अडानी टिप्पणी के बाद, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने पवार को ‘डरपोक और लालची’ कहकर विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि यह उनकी निजी राय है न कि पार्टी की।
