जानकारी के मुताबिक, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में जिन अधिकारियों-कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतन मैट्रिक्स मिला है, उन्हें एक जुलाई 2021 से मूल वेतन का 28 फीसदी डीए दिया जाएगा.
सीएम योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है. इसके लिए कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे। वहीं, राज्य सरकार के आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव लोक उद्यम अरविंद कुमार ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया. राज्य सरकार के इस आदेश से लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा.
जानकारी के मुताबिक, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में जिन अधिकारियों-कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतन मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, उन्हें 1 जुलाई, 2021 से मूल वेतन का 28 प्रतिशत डीए के साथ-साथ 1 जनवरी, 2020 से दिया जाएगा। 30 जून तक 2021 की अवधि में मूल वेतन का 17 डीए देय होगा। इसी तरह, जिनके वेतनमान में 1 जनवरी, 2016 से संशोधन नहीं किया गया है, उन्हें 1 जुलाई, 2021 से मूल वेतन का 189 प्रतिशत डीए देय होगा। जबकि 1 जनवरी, 2020 से 30 जून तक की अवधि के लिए डीए देय होगा। , 2021 में महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 164 प्रतिशत होगी। हालांकि, राज्य सरकार ने कहा कि डीए केवल उन्हीं उद्यमों को मिलेगा जिनकी आंतरिक क्षमता ऐसी है कि वे अतिरिक्त खर्च वहन कर सकते हैं.
कर्मचारियों को मिलेगा 28 फीसदी डीए
योगी सरकार ने पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा की थी। लेकिन यह फैसला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निगमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं हुआ। वहीं, अब राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को 28 फीसदी की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता (डीए) देने का आदेश जारी किया है.
यूपी में दो बार मिलेगा राशन
अब राशन कार्ड धारकों को प्रदेश में दो बार राशन दिया जाएगा। राज्य सरकार राज्य के 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को महीने में दो बार मुफ्त राशन देने की तैयारी कर रही है. केंद्र सरकार ने पीएमजीकेवाई के तहत मुफ्त राशन वितरण अभियान को भी मार्च तक बढ़ा दिया है। वहीं, राज्य सरकार द्वारा एक किलोग्राम चना/दाल, खाद्य तेल और नमक भी निःशुल्क दिया जाएगा। जबकि राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा राशन गरीबों को मिलता रहेगा।
