हाईकोर्ट ने कहा कि अगर छात्रा मातृत्व प्राप्त करती है तो उस दौरान विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं. उसके लिए रियायत होनी चाहिए और छात्र को परीक्षा पास करने का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
UG-PG की छात्राओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश
अब विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर और उच्च कक्षाओं की छात्राओं को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मातृत्व अवकाश से जुड़े मामले पर विभिन्न संवैधानिक अदालतों द्वारा तय कानून के तहत बच्चे को जन्म देना महिला का मौलिक अधिकार है। किसी भी महिला को इस अधिकार और मातृत्व सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है।
हाई कोर्ट ने UG की छात्राओं को मैटरनिटी लीव के संबंध में नियम नहीं बनाने के लिए लखनऊ के एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय की निंदा की और विश्वविद्यालय को आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विश्वविद्यालय को एक वैध नियम बनाना चाहिए, जिसमें यूजी और अन्य उच्च कक्षाओं की छात्राओं को बच्चे को जन्म देने से पहले और बाद में सहयोग करने और अन्य मातृत्व लाभ देने के लिए छुट्टी का प्रावधान शामिल है। .
लड़कियों को दिया जाए परीक्षा का दूसरा मौका
हाईकोर्ट ने कहा कि इसके अलावा अगर छात्रा मातृत्व प्राप्त कर लेती है तो उस दौरान विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही होती हैं. उसके लिए रियायत होनी चाहिए और छात्र को परीक्षा पास करने का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यानी उसके लिए परीक्षा की समयावधि बढ़ाने का नियम होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एकेटीयू को मैटरनिटी लीव को लेकर नियम बनाने के लिए चार महीने का समय दिया है।
ये मामला है
मामला कानपुर के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में बैच 2013 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की बीटेक की छात्रा सौम्या तिवारी का है. सौम्या ने बी.टेक पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टर सफलतापूर्वक पास कर लिए। लेकिन वह इस कोर्स के तीसरे सेमेस्टर, इंजीनियरिंग गणित के दूसरे पेपर और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में अपनी गर्भावस्था और जन्म देने के बाद ठीक होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकी।
मैटरनिटी लीव के कारण दूसरे सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा छूट जाने के कारण उसका कोर्स पूरा नहीं हो सका। सौम्या ने विश्वविद्यालय से मिस्ड पेपर की परीक्षा के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की मांग की, लेकिन एकेटीयू ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद सौम्या तिवारी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
